आता सचिन तेंडुलकर यांचे हे स्वप्न होणार साकार, या कामासाठी मिळाली मंजुरी

| Updated on: Apr 10, 2023 | 10:41 AM

२०१९ मध्ये नियमात बदल होऊन ०.५ इतका वाढीव एफएसआय देण्यात आला. त्या आधारे तेंडुलकर, पत्नी डॉ. अंजली यांनी महापालिका आणि सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अर्ज केला.

आता सचिन तेंडुलकर यांचे हे स्वप्न होणार साकार, या कामासाठी मिळाली मंजुरी
Follow us on

मुंबई : भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांचा वांद्रे येथे तीन मजली बंगला आहे. या बंगल्याला पाच मजली करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी सचिन तेंडुलकर यांची मागणी होती. हा बंगला महापालिका आणि सागरी क्षेत्र व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळे त्यांची परवानगी पाच मजली इमारत करण्यासाठी आवश्यक होती. त्यासाठी सचिन यांनी अर्ज केला होता. काही अटी आणि शर्टी ठेवून तीन मजली बंगला पाच मजली करण्यासाठी परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे सचिन तेंडुलकर यांचे आणखी एक स्वप्न साकार होणार आहे.

पांच मजल्यांपर्यंत बांधकाम वाढवता येणार

भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांना वांद्रे येथील बंगल्याचे मजले वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पाच मजल्यांपर्यंत बांधकाम वाढविण्याचे तेंडुलकर यांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. वांद्रे पश्चिममधील पेरी क्रॉस रोडवरील असलेला दोराब व्हिला ठिकाणी सचिन तेंडुलकर यांनी बंगला बांधला आहे.

हे सुद्धा वाचा

सहा हजार चौरस फूट जागेत बंगला

हा बंगला सागरी नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड २) येतो. पूर्वी बंगला असलेल्या भागासाठी एक इतका चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) होता. त्यानुसार सहा हजार चौरस फूट जागेत तळमजला अधिक साडेतीन माळ्यांचे बांधकाम तेंडुलकर यांनी आधीपासूनच केले आहे. २००७ मध्ये त्याची मंजुरी दिली होती.

सीआरझेडकडून बांधकामास मंजुरी

२०१९ मध्ये नियमात बदल होऊन ०.५ इतका वाढीव एफएसआय देण्यात आला. त्या आधारे तेंडुलकर, पत्नी डॉ. अंजली यांनी महापालिका आणि सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अर्ज केला. यावर आता सीआरझेडकडून बांधकामास मंजुरी देण्यात आली आहे.

२०१९ मधील सीआरझेड अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी, शर्थींच्या अधीन राहूनच वाढीव बांधकाम करावे लागेल. असे मंजुरी देताना स्पष्ट केले आहे. वाढीव बांधकाम करताना तयार होणारा मलबा सीआरझेड क्षेत्रात टाकता येणार नाही. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दराडे यांनी नियमांचे पालन करूनच ही मंजुरी गेल्या महिन्यात दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.