Shiv Sena MLA Disqualification Case | शिंदे गटाची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडून मान्य, आता ठाकरे गटाची भूमिका काय?

मुंबई | 14 सप्टेंबर 2023 : शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर पहिली प्रत्यक्ष सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने दोन आठवड्यांचा वेळ वाढवून मागितला. राज्यात सध्या गणेशोत्सव आहे. त्यामुळे अनेक आमदार गावाकडे जात असतात. याशिवाय ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांचे कागदपत्रे आम्हाला मिळाली नाहीत. तसेच आमचे कागदपत्रे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले नाहीत. त्यामुळे दोन आठवड्यांचा वेळ वाढवून द्यावा, अशी मागणी शिंदे गटाच्या वकिलांनी केली. शिंदे गटाच्या वकिलांची ही मागणी विधानसभा अध्यक्षांनी मान्य केली.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे आणि इतर नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिली. “विलंब लावण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सर्व कागदपत्रे सबमीट केल्यानंतरही काही जणांचं मिळालं नाही, असं म्हणणं होतं. काही लोकांना डॉक्यूमेंट्स मिळाले नसतीलही, पण तरीही सुप्रीम कोर्टाने प्रकरण स्पष्ट केल्यानंतरही अनेक डॉक्यूमेंट्सची मागणी करण्यात आली आणि वेळ वाढवून मागण्यात आला. त्यामुळे परत काही आठवड्यांचा वेळ दिलेला आहे”, असं असीम सरोदे यांनी सांगितलं.

‘हा वेळकाढूपणा’

“हा वेळकाढूपणा आहे. वेळ लावणं हा प्रशासनाच्या दृष्टीने चांगलं नाही. सतत काहीतरी कारणं देवून वस्तुस्थितीपासून दूर जाण्याचा मार्ग अवलंबला जात आहे”, असंही असीम सरोदे यावेळी म्हणाले. “सगळ्या याचिका एकत्रितपणे चालवण्यात याव्यात. कारण सगळ्यांमध्ये विषय एकच आहे. काही जण पक्षाचा आदेश झुगारून पळून गेले होते. त्यामुळे ते अपात्र ठरतात. त्यांना सुप्रीम कोर्टाने आधीच अपात्र ठरवलं आहे”, असं असीम सरोदे म्हणाले.

“विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना कारवाई करायची आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रकरण असताना, वस्तुस्थिती स्पष्ट असताना, कागदपत्रांच्या नावाने परत-परत वेळ मागायची, हे योग्य नाही”, असं असीम सरोदे म्हणाले.

“40 याचिका आहेत. 22 याचिकांचा एक बंच आहे. वेगवेगळ्या आमदारांनी वेगवेगळ्या याचिका केलेल्या आहेत. अपक्ष आमदारांचा विषय वेगळा आहे. आम्ही अपक्ष आहोत तर आम्ही अपात्र ठरु शकतो का? असा त्यांचा मुद्दा आहे. या सगळ्या याचिकांचा विचार केला जाऊ शकतो. याबाबत आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज केलाय. सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी घेतली जाऊ शकते का, असा अर्ज आम्ही केलाय”, असंही सरोदे म्हणाले.

‘त्यांच्या वकिलांनी रडीचा डाव खेळला’

यावेळी ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी प्रतिक्रिया दिली. “याचिका सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट आणि विधानसभा अध्यक्ष म्हणून तुमच्याकडे देखील दाखल आहेत. आणखी कागदपत्रे कसली? म्हणून अध्यक्षांकडे हा निर्णय आता दिल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यांच्या वकिलांनी रडीचा डाव खेळला”, असं भास्कर जाधव म्हणाले.

“आम्हाला कागदपत्रे मिळाली नाही, नोटीस मिळाली नाही, गणपतीचा सण आहे, अशी कारणे दिली. आमच्या वकिलांनी सांगितलं, तुम्हाला जे म्हणायचंय ते म्हणा. शेवटी विरोधी पक्षाच्या वकिलांना सुद्धा माहिती आहे की, हा निर्णय आपल्याविरोधात जाणार. त्यामुळे वेळीवाकडी, छोटी-मोठी कारणे काढून वेळ मारुन नेणं एवढंच त्यांच्या हाती आहे. आमच्या वकिलांनी आज ज्यापद्धतीने स्टँड घेतला त्या पद्धतीने अध्यक्षांना लवकर निकाल द्यावा लागेल”, असं भास्कर जाधव म्हणाले.

‘पुढच्यावेळी यायचं की नाही? याचा आम्ही विचार करू’

आमदार सुनील राऊत यांनीदेखील सुनवाणीनंतर प्रतिक्रिया दिली. “आमदारांच्या पात्रतेसाठी सुनावणी होती आणि आम्हाला बोलवण्यात आलं होतं. आम्ही सर्व आमदार या ठिकाणी उपस्थित राहिलो.आम्ही आमदार आहोत. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. पण ज्या पद्धतीने या ठिकाणी कागद फिरवण्याचं काम अध्यक्ष करत आहेत हे आम्हाला मान्य नाही”, असं सुनील राऊत म्हणाले.

“आम्हाला वाटत नाही की, आम्हाला या ठिकाणी न्याय मिळेल. पण आम्ही आमची कायदेशीर बाजू मांडत राहू. आम्ही आज देखील आलो होतो. आम्हाला वाटलं आम्हाला न्याय मिळेल. पण राहुल नार्वेकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिंदे गट यांचंच ऐकत आहेत आणि त्यामुळे आम्हाला अपेक्षा कमी आहे”, असं सुनील राऊत म्हणाले.

“पुढच्या सुनावणीला यायचं की नाही? याचा आम्ही विचार करू. तीन-चार तास इथे प्रवास करण्यापेक्षा आम्ही सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आमच्या मतदारसंघांमध्ये काम करू”, अशी प्रतिक्रिया सुनील राऊत यांनी दिली.