खबरदार, सरपंचपदावर बोली लावताय, निवडणूक आयोगाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल देण्याचे निर्देश

| Updated on: Jan 15, 2021 | 7:55 PM

निवडणूक आयोगानं राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सरपंचपदाच्या लिलावाबाबत अहवाल मागवले आहेत.(Election Commission Sarpanch Auction)

खबरदार, सरपंचपदावर बोली लावताय, निवडणूक आयोगाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल देण्याचे निर्देश
Follow us on

मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगानं ग्रामपंचायत निवडणुकीबाबात मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगानं राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सरपंचपदाच्या लिलावाबाबत अहवाल मागवले आहेत. राज्यात 14 हजार 232 ग्रामपचायतीची निवडणूक प्रक्रिया सुरु असून 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे. सरपंच पदाचा लिलाव होत असल्याच्या तक्रारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाल्या होत्या. यानंतर आयोगानं हा निर्णय घेतला आहे. (State Election Commission (SEC) asked district collectors to submit a report on the alleged auction of the posts of sarpanch)

ग्रामपंचायत निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सरपंचपदाचा लिलाव होत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. राज्यातील विविध गावांमध्ये सरपंच पदासाठी बोली लागल्याचे समोर आले होते. काही गावांमध्ये सरपंचपदासाठी इच्छूक उमेदवारांकडून गावातील विकासकामांसाठी खर्च करण्यासाठी बोली लावण्यात आली होती.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष यू.पी.एस.मदान यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सरपंच पदाच्या लिलावाबद्दल तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या गावांमध्ये केवळ एक उमेदवार निवडणूक लढवत असेल, अशा गावांची माहिती आयोगानं मागवली आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूक आणि सरपंचपदाची निवडणूक टाळण्यासाठी बऱ्याचदा बिनविरोधचा प्रस्ताव पुढे येतो. यामध्ये काही वेळा हिंसक घटना घडतात, स्थानिक नेत्यांकडून गावच्या विकासासाठी खर्च करण्याचे आश्वासन दिले जाते, अशा घटना घडतात. सरपंच पद संविधानिक असून त्याचा लिलाव करणं योग्य राहणार नाही, असं आयोगानं म्हटलं आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका भयमुक्त वातावरणात झाल्या पाहिजेत. निवडणुकीमध्ये पैशाचा वापर बेकायदेशीर आहे, असं निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. राज्यातील आमदार, खासदार यांनी देखील ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी शासकीय योजनाचा निधी प्राधान्यानं उपलब्ध करुन देण्याचं आश्वासन दिल्याचंही अधिकारी म्हणाले.

राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही सरपंच पदाचा लिलाव होणे लोकशाहीसाठी घातक गोष्ट असल्याचं वक्तव्य केलं होते. अशा प्रकरणांमुळे लोकशाही प्रक्रियेत सामान्य माणंस येणार नाहीत, धनदांडगेच निवडणूक लढवतील, असं म्हटलं होते. सरपंचपदाच्या लिलावाबद्दल राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचेही हसन मुश्रीफ म्हणाले होते.

नाशिकच्या उमराणे गावात सरपंचपदासाठी बोली

नाशिकच्या उमराणे गावात सरपंचपदाचा लिलाव करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे हा लिलाव थोड्या थोडक्या नव्हे तर 2 कोटी 5 लाख रुपयांत करण्यात आला. लिलावात जमा झालेली रक्कम गावातल्या ग्रामदेवतेच्या मंदिराच्या जिर्णोद्धारासाठी वापरली जाणार आहे. उमराणे ग्रामस्थांच्या या अनोख्या लिलावाची जोरदार चर्चा झाली. गावात असलेल्या प्राचीन ग्रामदैवताच्या मंदिराचा जो जिर्णोद्धार करेल, त्याला आणि त्याच्या पॅनलला ग्रामपंचायत निवडून देईल, असा निर्णय घेण्यात आलाय आणि त्यानुसार हा लिलाव करण्यात आला. लिलावानंतर 17 सदस्य संख्या असलेली उमराणे ग्रामपंचायत बिनविरोध करण्याचा ठराव ग्रामस्थांनी केला होता.

संबंधित बातम्या:

ग्रामपंचायतीसाठी अर्ज मागे घेण्याची वेळ संपली; आता प्रचाराचं धुमशान!

नको मोबाईल, नको पेन ड्राईव्ह, कपबशीच पाहिजे!

State Election Commission (SEC) asked district collectors to submit a report on the alleged auction of the posts of sarpanch