टीव्ही9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट : अप्रामाणिकपणाचं बक्षिस म्हणून शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवलं- कपिल सिब्बल
दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद संपलाय आणि घटनापीठानं निकाल राखून ठेवला. त्यामुळं शिंदेंचं सरकारचं काय होणार? याचा फैसला काही दिवसांतच होणार.
मुंबई : गेल्या 9 महिन्यांपासून सत्तासंघर्षावर सुरु असलेली सुनावणी अखेर संपलीय. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद संपलाय आणि घटनापीठानं निकाल राखून ठेवला. त्यामुळं शिंदेंचं सरकारचं काय होणार? याचा फैसला काही दिवसांतच होणार.
जवळपास 9 महिन्यांच्या सुनावणीनंतर, सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल येणार आहे. शिंदेंची शिवसेना आणि ठाकरे गटाच्या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टानं निकाल राखून ठेवलाय. बुधवारी दिवसभर शिंदेंच्या शिवसेनेच्या वकिलांचा युक्तिवाद झाला. तर अखेरच्या दिवशी ठाकरे गटाकडून अॅड. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवींनी युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बलांनी राज्यपालांच्या कृतीवर आक्षेप घेत, मुख्यमंत्रिपदासाठी शिंदेंनी सरकार पाडल्याचं म्हटलंय.
अप्रामाणिकपणाचं बक्षिस म्हणून शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवलं. मुख्यमंत्री बनण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी सरकार पाडलं. न्यायालयानं मध्यस्थी न केल्यास लोकशाही धोक्यात आधी सांगितलं आम्हीच शिवसेना, नंतर सांगतात पक्षप्रमुखांना कंटाळून बाहेर पडलो राज्यपाल हे विधीमंडळ पक्षाशी संवाद ठेवू शकतात वैयक्तिक कोणाशीही नाही. राज्यपाल कोणाला तुम्हीच आता मुख्यमंत्री असं म्हणू शकत नाहीत, राज्यपालांनी शिंदेंच्या बाबतीत तेच केलं निवडणूक आयोगाआधीच विधीमंडळ पक्षालाच राज्यपालांनी राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली. निवडणूक आयोगाचं काम राज्यपालांनी केल्यासारखं दिसतंय.
ठाकरे गटाकडून सिब्बलांनंतर अॅड. अभिषेक मनू सिंघवींनीही युक्तिवाद केला. सिंघवींनी जैसे थे परिस्थिती आणण्याची मागणी केली. त्यावर कोर्टानं काही टिप्पणीही केलीय.
अॅड. सिंघवी म्हणालेत की, शिंदेंसमोर आता विलीनीकरण किंवा निवडणूक हाच पर्याय आहे. राज्यात आधीसारखी परिस्थिती आणण्याची गरज आहे त्यावर कोर्टानं म्हटलंय की, तुम्हाला आधीसारखी परिस्थिती हवी, पण तुम्ही तर राजीनामा दिलाय ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर कोर्ट सरकार परत कसं आणू शकतं? जे मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत त्यांना परत कसं आणणार? असा सवाल कोर्टानं केला. त्यानंतर सिंघवी म्हणालेत की, तुम्हाला कुणालाही परत आणायचं नाही, फक्त परिस्थिती जैसे थे करा राज्यपालांची कृती बेकायदेशीर, ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा त्याच्याशी संबंध नाही.
न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर युक्तिवाद तर पूर्ण झालाय. घटनापीठानं निकालही राखून ठेवला. 16 आमदारांच्या अपात्रेची जी प्रमुख मागणी ठाकरे गटाची आहे. त्यावर घटनापीठ काय निर्णय देतं, याकडेच महाराष्ट्राच्या नजरा आहेत. पण थेट निकाल न देता, घटनापीठ अपात्रतेसंदर्भातलं प्रकरण विधानसभेच्या अध्यक्षांकडेच देणार असं घटनातज्ज्ञांना वाटतंय. पण झिरवळ की तत्कालीन उपाध्यक्ष झिरवळ? हाच महत्वाचा निकाल असेल. घटनापीठानं निकाल राखून ठेवलाय. पण पुढच्या काही दिवसांतच निकाल समोर येईल आणि शिंदे सरकारचा फैसला होईल.