अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करा, यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात युवासेनेची सुप्रीम कोर्टात याचिका, युवक काँग्रेसचाही पाठिंबा
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठांच्या परीक्षा सप्टेंबरच्या अखेरीस घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, यूजीसीच्या याच निर्णयाविरोधात युवासेनेने सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल केली (Yuvasena file petition in Supreme Court against UGC decision on last year exam).
मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठांच्या परीक्षा सप्टेंबरच्या अखेरीस घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, यूजीसीच्या याच निर्णयाविरोधात युवासेनेने सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे. युवासेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांनी याबाबत ट्विटरवर माहिती दिली (Yuvasena file petition in Supreme Court against UGC decision on last year exam).
“विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या आदेशानुसार सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्या त्या राज्याच्या परिस्थितीनुसार प्रत्येक राज्यातील विद्यापीठांना अंतिम परीक्षांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात यावा जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे”, असं वरुण सरदेसाई यांनी सांगितलं (Yuvasena file petition in Supreme Court against UGC decision on last year exam).
TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!
“भरतात कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा दहा लाखांच्या पार चालला आहे. अजूनही देश कोरोना संक्रमणच्या जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अशा चिंताजनक परिस्थितीत देशभरातील विद्यार्थ्यांचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षितता याचा कुठलाही विचार न करता यूजीसीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले आहेत”, असं वरुण सरदेसाई म्हणाले.
“केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे मंत्री आणि यूजीसी यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा विद्यापीठांनी मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन सप्टेंबर महिन्यात घ्याव्यात, असे जाहीर केले आहे. मात्र, या परीक्षा घेण्यासाठी यूजीसीने जाहीर केलेली 31 मार्गदर्शक तत्वे अंमलबजावणीसाठी व्यावहारिक नाहीत”, असं वरुण देसाई म्हणाले आहेत.
“देशात साथीच्या महामारीचा कायदा आणि आपत्ती कायदा लागू असताना विद्यापीठांना दिलासा देण्याऐवजी शेवटच्या परीक्षाबाबत आग्रह धरणे ही यूजीसीची बाब अत्यंत खेदजनक आणि अव्यवहारी आहे”, असं वरुण सरदेसाई म्हणाले आहेत.
“आपत्कालीन परिस्थितीत यूजीसीने स्वत: अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करुन आणि निकाल लावण्यासाठी काही न्याय निकष तयार करुन ते भारतातील सर्व विद्यापीठांना पाठवायला हवे होते. मात्र, राष्ट्रावरील पेचप्रसंग ध्यानात न घेता आपला कायदेशीर अधिकार गाजवून परीक्षा घेणे विद्यापीठांना बंधनकारक करणे म्हणजे यूजीसीने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करण्यासारखे आहे”, असा आरोप युवासेनेकडून करण्यात आला आहे.
युवासेनेच्या याचिकेला युवक काँग्रेसचा पाठिंबा
दरम्यान, युवासेनेकडून अंतिम परीक्षेबाबत सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला युवक काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. युवक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी ट्विट करत यूजीसीच्या निर्णयावर टीका केली आहे. कोरोना संकटात परीक्षा घेणे म्हणजे असंवेदनशीलतेचा कळस आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
