राज्य सरकारला दणका! RTE कायद्यातील त्या तरतुदीवर कोर्टाचा सर्वात मोठा निर्णय; महत्त्वाची अट…
आरटीई कायद्याअंतर्गत शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक दुर्बल गटातील मुलांना कोणत्याही खासगी शाळेत प्रवेश दिला जातो. याच कायद्यामधील राज्य सरकारने एक नवा नियम आणला होता. त्याबाबत न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.
RTE Education : आरटीई कायद्याअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यासाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. याच कायद्याबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या एक किमीचा अंतराचा निर्णय न्यायालयाने स्थगित केला आहे. याआधी सरकारच्या नव्या नियमानुसार आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश मिळवायचा असेल तर विद्यार्थाच्या निवासस्थानापासून 1 किलोमीटर परिसरात असलेली शाळाच निवडता येत होती.
न्यायालयाने नेमका काय निर्णय दिला?
आरटीई प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या एक किमीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सरकारच्या नव्या नियमानुसार आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी विद्यार्थाच्या निवासस्थानापासून 1 किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येत होती. सरकारच्या या निर्णयाला अॅड. बोधी रामटेके आणि अॅड दीपक चटप यांनी आव्हान देत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
एक किलोमीटरची अट लादणे म्हणजे….
याच विषयाची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले,अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही केली होती. आज या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी करत कोर्टाने सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या 1 किमी अटीला स्थगिती दिली. “1 किलोमीटरची अट आरटीई कायद्यात कुठेही नाही. शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे. त्यात राज्य सरकार सुधारणा करून एक किलोमीटरची अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखं आहे, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
1 किमीची अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी
दरम्यान, शिक्षण हक्क कायदा हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतो. 1 किमीची अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता पालकांना आपल्या मुलांसाठी कोणतीही शाळा निवडता येणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
