आरटीईसंदर्भात शासनाचा निर्णय ठरणार विद्यार्थ्यांसाठी मारक, खासगी शाळांचे चांगभले

मुंबई, दि. 16 फेब्रुवारी 2024 | देशात सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण मिळण्यासाठी राईट टू एज्यूकेशन (Right To Education) म्हणजे शिक्षण हक्क कायदा करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण खासगी शाळांमधूनही दिले जाते. आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) बदल करण्यात आला आहे. या बदलाचा फटका विद्यार्थी आणि त्याच्या पालकांना बसणार आहे. नवीन मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क नियम २०२४ कायद्यात नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे खासगी शाळांमधील आरटीईच्या जागा घटणार आहे.

काय आहे नवीन तरतूद

शिक्षण हक्क नियम २०२४ कायद्यातील नवीन तरतुदीनुसार, ज्या खाजगी शाळेच्या १ किलोमीटरच्या आवारात सरकारी शाळा आहेत, त्या ठिकाणी आरटीईच्या जागा शासनाकडून रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे खासगी शाळांऐवजी सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. पालकांना आपल्या घराशेजारी असलेल्या सरकारी शाळेत पाल्यांना टाकने बंधनकारक करणारी नवीन तरतूद आहे. यामुळे खासगी शाळांमधील आरटीईच्या जागा कमी होतील. सर्वसामान्य व गरीब विद्यार्थ्यांचे या शाळांमधील प्रवेशाचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.

खाजगी शाळेत २५ टक्के जागा

आरटीईच्या अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना महागड्या खाजगी शाळेत २५ टक्के जागा असतात. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यावर त्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून दिले जाते. यामुळे शासनाने आता जवळ असणाऱ्या सरकारी शाळेत प्रवेश घेण्याचा बदल आरटीईमध्ये केला. राज्यात एका लाखांपेक्षा जास्त जागांवर विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतात. बदललेल्या तरतुदीमुळे श्रीमंत मुलांसाठी श्रीमंत शाळा तर गरीब मुलांसाठी गरीब शाळा अशी विभागणी होणार असल्याची भीती शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

शिक्षण आयुक्त म्हणतात….

शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी म्हटले की, पात्र मुलांना सर्वात जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा, या हेतूने हा बदल केला आहे. या मसुद्यात मूळ तरतूद कायम आहे. उलट नवीन शाळांची भर पडली आहे. यामुळे शिक्षण अधिकाराची व्याप्ती वाढणार आहे.

हे ही वाचा

दहावी, बारावीच्या परीक्षेत यंदापासून हा महत्वाचा बदल