महाराष्ट्रातील या विमानतळाचा कायापालट होणार, केंद्र सरकारकडून आधुनिकीकरणाला मंजूरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देश वेगाने प्रगती करत आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी एक गुड न्यूज दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आधुनिकीकरण आणि उन्नतीकरणाला सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलअंतर्गत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण च्या जमिनीची लीज मुदत 6 ऑगस्ट 2039 नंतर वाढवली जाणार आहे. यामुळे मिहान इंडिया लिमिटेड नागपूर विमानतळाचे संचालन खासगी भागीदार जीएमआर नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड यांना 30 वर्षांसाठी देता येणार आहे.

केंद्र सरकारचा निर्णय काय?

केंद्र सरकारचा हा निर्णय नागपूर विमानतळाला मल्टी-मॉडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट अॅट नागपूर (MIHAN) प्रकल्पाअंतर्गत मोठे प्रादेशिक विमानवाहतूक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. 2009 मध्ये भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांनी 49:51 भागीदारीत संयुक्त उपक्रम कंपनी MIL ची स्थापना केली होती. विमानतळाची मालमत्ता 2009 मध्ये MIL कडे हस्तांतरित करण्यात आली होती, मात्र जमीन सीमांकन वादामुळे लीज डीड प्रक्रियेत विलंब झाला. त्यानंतर AAI ची जमीन MIL ला 6 ऑगस्ट 2039 पर्यंत लीजवर देण्यात आली.

2016 मध्ये MIL ने PPP मॉडेलअंतर्गत विमानतळ संचालनासाठी जागतिक निविदा मागवली होती. त्यामध्ये GMR एअरपोर्ट लिमिटेड ही सर्वाधिक बोली लावणारी कंपनी ठरली होती. मात्र 2020 मध्ये ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी MIL आणि GNIAL यांच्यात कन्सेशन करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

विमानतळाचा विकास होणार

आता लीज कालावधी वाढवल्यानंतर GNIAL कडे विमानतळ हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारच्या मते, यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज विमानतळात रूपांतरित केले जाणार आहे. टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या विकास आराखड्यानुसार विमानतळाची क्षमता वाढवून दरवर्षी 3 कोटी प्रवाशांना सेवा देण्याइतकी करण्यात येणार आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पामुळे विदर्भ क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल, आर्थिक विकासाला गती मिळेल आणि कार्गो हाताळणी क्षमतेतही मोठी वाढ होईल. खासगी क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि सरकारी देखरेखीच्या माध्यमातून नागपूर विमानतळावर मोठी गुंतवणूक, आधुनिक सुविधा आणि अधिक चांगल्या प्रवासी सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.