मृत्यूचा तांडव थांबेना, नागपूर स्फोटात जखमी झालेल्या एका माऊलीने सोडला प्राण; आकडा पाहून बसेल धक्का

नागपूर जिल्ह्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल (SBL) कंपनीमध्ये १ मार्चला भीषण स्फोट झाला होता. या स्फोटातील मृतांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या दुर्दैवी घटनेत जखमी झालेल्या उषा रेवतकर या महिला कामगाराचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आता एकूण मृतांची संख्या २६ वर पोहोचली आहे. या भीषण स्फोटात उषा रेवतकर या ५० टक्के भाजल्या होत्या. त्यानंतर त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, आतापर्यंत मृत्यू झालेल्यांमध्ये ८ महिला कामगारांचा समावेश आहे.

न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि प्रशासनावर ओढलेले ताशेरे

या प्रकरणातील चौकशी अहवाल प्रशासनाकडून दडपला जात असल्याचा गंभीर आरोप करत कामगार नेते जम्मू आनंद यांनी केला आहे. त्यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणातील तपासाच्या पारदर्शकतेवर बोट ठेवत प्रशासनाला कडक शब्दांत फटकारले आहे.

औद्योगिक सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास त्याची सत्यता समोर येणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच, राज्य सरकारला या संपूर्ण घटनेचा सविस्तर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ९ एप्रिल रोजी होणार आहे.

चौकशी समिती आणि मदतीचे स्वरूप

या घटनेनंतर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, घटनेला २६ दिवस उलटूनही हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. ज्यामुळे कामगार संघटना आणि मृतांच्या नातेवाईकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. तर दुसरीकडे, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मृतांच्या वारसांना एकूण ८२ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नसून दोषी व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

सद्यस्थितीत या दुर्घटनेत एकूण २६ कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर ११ कामगारांवर अद्यापही नागपूरमधील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे. एसबीएल (SBL) कंपनीने सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे चौकशीत दिरंगाई होताना दिसत आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासकीय यंत्रणा काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.