Nagpur ZP | सरपंच भवनाजवळील लॉनवर खर्च केले लाखो रुपये; पण गेल्या दोन वर्षांत एकही बुकिंग नाही, कारण काय?
20 हजार स्केअर फूट मोकळ्या जागेत लॉन तयार करण्यात आला. परंतु मार्च 2020 पासून कोरोना महामारीला सुरुवात झाली. त्यामुळं गेल्या दोन वर्षात या लॉनसाठी एकही बुकिंग मिळाले नाही.
नागपूर : जिल्हा परिषद हा ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू. जिल्हा परिषदेनं आपल्या उत्पन्नात वाढ करावी, या उदात्त हेतूने सिव्हिल लाइन्समध्ये सरपंच भवन परिसरात 20 लाख रुपये खर्च करून 3 वर्षांपूर्वी प्रशस्त लॉनची निर्मिती केली. पण, गेल्या दोन वर्षांत एकही बुकिंग मिळाली नाही. आता उत्पन्नच नसल्यानं या सरपंच भवनाजवळील लॉनकडं दुर्लक्ष होतेय.
शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी लॉन
जिल्हा परिषदेमध्ये भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता असताना 2017 पासून या लॉनच काम सुरू झालं. निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने 2019 पर्यंत ते पूर्ण करण्यात आलं. 20 हजार स्केअर फूट मोकळ्या जागेत लॉन तयार करण्यात आला. परंतु मार्च 2020 पासून कोरोना महामारीला सुरुवात झाली. त्यामुळं गेल्या दोन वर्षात या लॉनसाठी एकही बुकिंग मिळाले नाही. विशेष म्हणजे शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच हे सरपंच भवन आहे.
भव्य स्टेज, दोन खोल्यांची निर्मिती
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लॉनची निर्मिती केल्यास जिल्हा परिषदेला चांगले उत्पन्न होऊ शकते, अशी संकल्पना होती. यातून तत्कालीन जि.प. उपाध्यक्ष तथा बांधकाम सभापती शरद डोणेकर यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर सुमारे 20 लाखांच्या निधीतून या लॉनची निर्मिती करण्यात आली. 20 हजार स्केअर फूट मोकळ्या जागेत एक भव्यदिव्य स्टेज व वधू-वरांसाठी 2 खोल्यांचीही निर्मिती करण्यात आली. तसेच सभोवताल कंपाउंड वॉलसुद्धा बांधली आहे. लॉन परिसरात प्रशस्त अशी पार्किंगची व्यवस्था आहे. मात्र, कोरोना महामारीमुळे आतापर्यंत एकही बुकिंग न मिळाल्याने लॉनची दुरवस्था झाली आहे. काही लॉन मर्यादित क्षमतेनं सुरू करण्यात आलेत. तसं या लॉनच्या बाबतीत करता आलं असतं. पण, जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळं या लॉनमधून आर्थिक उत्पन्न मिळू शकलं नाही.
जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात उद्या लोकअदालत
नागपूर : जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात शनिवारी 11 डिसेंबरला राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार राष्ट्रीय लोकअदालत होणार आहे. त्यात दाखल व दाखलपूर्व अशी प्रकरणे तडजोडीने व सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये कोर्टातील खालील प्रकारची प्रकरणे विविध स्थानी आपसी समझोत्यासाठी ठेवण्यात येणार आहे. यामध्ये समझोता योग्य फौजदारी प्रकरणे, कलम 138 ची प्रकरणे, अधिकोष वसुली प्रकरणे, मोटार अपघात दावा प्राधिकरणातील प्रकरणे, अपघात माहिती अहवाल, राज्य परिवहनाची प्रकरणे, वैवाहिक कौटुंबिक न्यायालयीन प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, दिवाणी दावे, भाडे संबंधी, वहिवाट संबंधीचे दावे, आदींचा सहभाग आहे. आपल्या प्रलंबित प्रकरणाबाबत कोणतीही शंका असल्यास, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय, सिव्हिल लाईन्स नागपूर या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल, सचिव अभिजीत देशमुख यांनी केले आहे.
