नागपूर जिल्हा वार्षिक योजनेचा फक्त पन्नास टक्केच निधी खर्च, उर्वरित निधी महिनाभरात कसा होणार खर्च?
जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी आजपर्यंत फक्त पन्नास टक्के खर्च झालेला आहे. खर्चाची टक्केवारी फार कमी असल्याचे निर्दशनात आले आहे. येत्या एक महिन्यात सर्व मान्यता घेऊन वेळेत निधी खर्च करा. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी संबंधित यंत्रणेला दिल्या.
नागपूर : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (District Annual Plan) सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजनांचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी घेतला. 14 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व खरेदीविषयक खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने सर्व निधी महिन्याभरात खर्च झाला पाहिजे. अधिकचा निधी बचत करावा. मागणी असल्यास तत्काळ सुस्पष्ट व परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावे. शंभर टक्के निधी खर्च करण्याचे उद्दिष्टय पूर्ण करावे, अशा सूचना केल्या. समाज कल्याण व आदिवासी उपयोजनांच्या (Tribal Sub Plan) खर्चाची टक्केवारी फार कमी आहे. त्याकडे लक्ष देवून आदिवासी विकास, त्याअंतर्गत येणारे रस्ते, शासकीय आश्रमशाळा (Government Ashram School), पाणी पुरवठा यावरील खर्च प्राधान्याने करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन सभागृहात आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होत्या.
आरोग्य, शिक्षणावर भर
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी अशोक वाहने उपस्थित होते. सर्व यंत्रणेनी कामाचा यथोचित आढावा घ्यावा. प्रलंबित प्रशासकीय मान्यता मिळवून नियोजित वेळेत खर्च करावा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी पशुसंवर्धन, जलसंधारण, आरोग्य, शिक्षण, विद्युत, उद्योग, रस्ते विकास, पोलीस विभाग, तंत्रशिक्षण, पर्यटन व तिर्थक्षेत्र आदींचा आढावा घेण्यात आला. सर्व यंत्रणांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
खर्चाची टक्केवारी अतिशय कमी
जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी आजपर्यंत फक्त पन्नास टक्के खर्च झालेला आहे. खर्चाची टक्केवारी फार कमी असल्याचे निर्दशनात आले आहे. येत्या एक महिन्यात सर्व मान्यता घेऊन वेळेत निधी खर्च करा. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी संबंधित यंत्रणेला दिल्या. प्रशासनाला निधी खर्च करण्यासाठी मिळतो. त्याचा योग्य वेळेवर खर्च केला गेला पाहिजे. पण, काही ना काही त्रृटी निघतात. त्यामुळं खर्च केला जात नाही. शिवाय काही अधिकारी वेळकाढूपणा करतात. त्यामुळं निधी खर्च होत नाही, ही गंभीर बाब असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
