नागपूर मनपातील स्टेशनरी घोटाळा, 19 जणांविरोधात चौकशीची शिफारस, चपराशापासून अधिकाऱ्यापर्यंत टांगती तलवार
नागपूर मनपातील स्टेशनरी घोटाळ्यात 19 जणांविरोधात चौकशी अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात संबंध असलेल्या अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची एक वर्षाची वेतनवाढ थांबाविण्यात यावी. याशिवाय घोटाळ्यात सहभाग असलेल्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्यात यावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
नागपूर : महानगरपालिकेतील स्टेशनरी घोटाळा प्रकरण (Stationery Scam Case) चांगलेच गाजतेय. बोगस कंत्राट घोटाळ्याची सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे. गेल्या पाच वर्षांतील कंत्राटाची चौकशी करण्याचे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिले. मनपाच्या काल झालेल्या शेवटच्या सभेत बोगस कंत्राट घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी बड्या अधिकाऱ्यांवरही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे तक्रार करणाऱ्या मनपाचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी संजय चिलकर (Officer Sanjay Chilkar) यांची भूमिका संदिग्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय हा घोटाळा एका विभागापुरता नसून अन्य विभागातही घोटाळा झाल्याचा अभिप्राय अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. हा अहवाल महासभेत सादर करण्यात आला. त्यानंतर अहवालातील शिफारशीनुसार कारवाईचे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी (Mayor Dayashankar Tiwari) यांनी दिले.
घोटाळ्याची व्याप्ती चार विभागांत
नागपूर मनपाचा स्टेशनरी घोटाळा पुढे आला. त्यानंतर सत्तापक्षनेते अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेत 31 डिसेंबर 2021 रोजी समिती नियुक्त करण्यात आली. चार मार्च रोजी महापालिकेचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यामुळं समितीला चौकशीसाठी हवा तसा वेळ मिळाला नाही. तरीही समितीने प्राथमिक अहवाल महासभेत ठेवला. समितीमध्ये नियुक्त निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या घोटाळ्याची चौकशी आता सुरू राहणार आहे. अहवालानुसार, अनेक मोठ्या अधिकार्‍यांची नावे पुढे येत आहेत. हा घोटाळा हा मनपाच्या आरोग्य (मेडिसिन), घनकचरा, जन्म -मृत्यू, ग्रंथालय अशा चार विभागांतील 5 कोटी 41 लाख 322 रुपयांचा झाल्याचे समोर आले आहे.
या कर्मचाऱ्यांवर ठेवण्यात आला ठपका
या घोटाळ्यात लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे, संजय ठाकरे, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर, डॉ. नरेंद्र बहीरवार, डॉ. प्रदीप दासरवार, कार्यकारी अभियंता नरेश बोरकर, लेखा अधिकारी राजेश मेश्राम, स्टोअर विभागाचे प्रमुख प्रशांत भातकुलकर, ज्येष्ठ लिपिक मो. अफाक अहमद, कराडे, लिपीक मोहन पडवंशी, सनीस गोखे, कनिष्ठ अभियता सुरेश शिवणकर, लिपीक सुनीता शाहू, अन्न निरीक्षक सुनीता पाटील यांच्यावर चौकशी अहवालात ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात संबंध असलेल्या अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची एक वर्षाची वेतनवाढ थांबाविण्यात यावी. याशिवाय घोटाळ्यात सहभाग असलेल्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्यात यावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
