Nagpur Collector | महिला धोरणासाठी प्रस्ताव सादर करा; नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
या धोरणात महिलांचे अधिकार, त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. पोलीस यंत्रणेकडून महिला अत्याचाराच्या किती केसेस आहेत. त्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
नागपूर : महिलावरील अत्याचारासोबतच, कौटुंबिक अत्याचारावर आळा (Restrict domestic violence) घालण्यासाठी महिला धोरण (Women’s policy) अस्तित्वात येणार आहे. याबाबत जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांच्या प्रमुख्यांनी आपले प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आर. विमला (Collector R. Vimala) यांनी दिल्या. यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयातून काम करणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच सार्वजनिक ठिकाणी माहिलांना सुविधापूर्ण प्रसाधनगृह आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिला हक्क धोरण 2022 येत्या 8 मार्च रोजी सादर होणार आहे. त्याबाबत जिल्हास्तरीय सर्व यंत्रणांकडून सूचना मागविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. उपअधीक्षक राहूल मकणीकर, जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी अपर्णा कोल्हे, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त प्रभाकर हरडे, पोलीस, महावितरण, मनपा, कामगार विभाग, राज्य मार्ग परिवहन मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते. या धोरणात महिलांचे अधिकार, त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. पोलीस यंत्रणेकडून महिला अत्याचाराच्या किती केसेस आहेत. त्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
महिलांच्या सक्षमीकरणास होईल मदत
विधवा, असहाय्य महिला, कचरा गोळा करणाऱ्या महिला, तुरुंगातील महिला, तृतीयपंथी आदी वंचित वर्गासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. निर्मिती क्षेत्रातील सर्व र्कोसेसचे प्रशिक्षण त्यांना प्राधान्याने देण्यात यावे. यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाल्या. महिलांच्या आरोग्य विषयक सर्व बाबींवर आरोग्य विभागाने लक्ष केंद्रीत करावे. या सर्व बाबींचा एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा. त्यासोबत बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्त्री-पुरुषांचे गुणोत्तर जिल्ह्यात एकंदरीत ठीक आहे. त्याबाबत जनजागृती करावी. महिला व बालकांच्या सर्व योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचतात की काय याबाबत नेहमी आढावा घेण्याबरोबरच शाळा, महाविद्यालयात वसतिगृहात महिला धोरणाबाबत जनजागृती करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिला कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापन व्हावे
कार्यालयातील अंतर्गत महिला अत्याचार समितीची स्थापना जिल्ह्याच्या मुख्यालयात तयार करुन सक्षमपणे राबवा. महिला धोरणाबाबत सर्व सामान्य नागरिकांकडून सुध्दा सूचना मागविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हास्तरावर महिलांसाठी महिला कौशल्य प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना होणे गरजेचे आहे. त्याबरोबरच तालुकास्तरावरही केंद्राची स्थापन करण्याचे सदस्यांनी सांगितले. यावेळी पोलीस, कामगार विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षण विभाग यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.
