Nashik | ऑफलाइन बांधकाम परवानगीस 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ; कोणत्या महापालिकांना लाभ?
महापालिकेचे सर्वात मोठे उत्पन्नाचे साधन जकात आणि एलबीटी होते. मात्र, जकात आणि एलबीटी बंद झाले. त्यानंतर सारी मदार विकास शुल्कावर होती. त्यातही बांधकाम परवानग्या ऑनलाइन झाल्यामुळे पालिकेच्या तिजोऱ्यातली गंगाजळी आटलीय.
नाशिकः नाशिककरांसाठी आणि आर्थिक चणचण भासणाऱ्या महापालिकेसाठी एक खूशखबर. सध्या शहरातील ऑनलाईन बांधकाम प्रणालीची परवानगी बंद आहे. शिवाय यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसानही होत आहे. या दोन्ही बाबी लक्षात घेत आता राज्य सरकारने बांधकामासाठी ऑफलाइन बांधकाम परवानगी (Building Permit) देण्यास येत्या 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदवाढ दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
राज्य सरकारने युनिफाइड डीसीपीआर लागू केला. त्यानंतर ऑनलाइन सॉफ्टवेअरमध्ये परवानग्यांची प्रकरणे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. एक तर या सॉफ्टवेअरची बत्ती नेहमी गुल होऊन ते हँग व्हायचे. त्यामुळे परवानगीसाठी अर्ज केलेल्यांना ताटकळत बसावे लागायचे. दुसरे असे की, त्याचा महापालिकाच्या आर्थिक उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला. एकट्या नाशिक महापालिकेचे जवळपास 105 कोटींची नुकसान झाले. त्यामुळे महापालिकेचा आर्थिक गाडा कसा हाकणार. हे सारे ध्यानात घेता आता राज्य सरकारने ऑफलाइन बांधकाम परवानगीचा आदेश काढला. त्यानुसार नाशिक, औरंगाबाद, अकोला, नागपूर, कोल्हापूर येथे 31 डिसेंबरपर्यंत सुरुवातीला तशी परवानगी दिली. ही परवानगी सपल्यानंतर पुन्हा ओरड सुरू झाली. त्यानंतर आता 31 मार्चपर्यंत ऑफलाइन बांधकाम परवानग्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
असे बुडाले उत्पन्न
महापालिकेचे सर्वात मोठे उत्पन्नाचे साधन जकात आणि एलबीटी होते. मात्र, जकात आणि एलबीटी बंद झाले. त्यानंतर सारी मदार विकास शुल्कावर होती. त्यातही बांधकाम परवानग्या ऑनलाइन झाल्यामुळे पालिकेच्या तिजोऱ्यातली गंगाजळी आटली. नाशिक महापालिकेला या वर्षात नगररचना विभागाकडून 450 कोटींच्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती. मात्र, ऑनलाइनमधून फक्त 18 लाखांचे उत्पन्न झाले होते. त्यामुळे यापूर्वीच शिवसेनेच्या नेत्यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी नाशिकमधील बांधकामाचे प्रस्ताव ऑफलाइन करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
औरंगाबाद पालिकेलाही फायदा
सध्या औरंगाबाद महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली आहे. त्यामुळे अनेक कामे तुंबलेली आहेत. क्रांतीचौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यांचे काम त्यामुळेच थांबले होते. अखेर ते सुरू झाले आहे. अनेकदा तर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे करायचे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर असायचा. या निर्णयामुळे औरंगाबाद महापालिकेलाही मोठा फायदा होणार आहे.
इतर बातम्याः
Balasaheb Thackeray | उभ्या महाराष्ट्रावर गारूड करणारा बाळासाहेब नावाचा झंझावात…!