मालमत्तेचा मालकी हक्क निश्चिती अन् चौकशीचे काम सुरू; नाशिक महापालिकेचा पुढाकार
नाशिक महापालिकेच्या नगर भूमापन नकाशे तयार करण्यात आले असून, त्या आधारे मालकी हक्क निश्चिती अन् चौकशीचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
नाशिकः नाशिक महापालिकेच्या नगर भूमापन नकाशे तयार करण्यात आले असून, त्या आधारे मालकी हक्क निश्चिती अन् चौकशीचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
नाशिक महानगरपालिका विस्तारित क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या मौजे नाशिक क्षेत्रातील मिळकतीचे नगर भूमापन नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. मालकी हक्क निश्चित करण्यासाठी मिळकतीचे हक्क चौकशीचे काम सुरू आहे, अशी माहिती विशेष उप अधीक्षक भूमी अभिलेख तथा चौकशी अधिकारी किशोरचंद्र देवरे यांनी दिली. देवरे यांनी कळविल्यानुसार, ऑक्टोबर 2021 पासून मौजे नाशिक येथील सर्वे नंबर 869 व 874 मधील सर्व मिळकतीचे हक्क चौकशीचे काम करण्यात येणार आहे. त्या अुनषंगाने नोटीस ‘अ’ प्राप्त झालेले वरील नमुद सर्वे नंबरमधील मिळकत धारक, शेतजमीन मिळकत धारक, भूखंड धारक यांनी त्यांचे हक्क सिद्ध करणारे पुरावे, तात्काळ विशेष उप अधिक्षक भूमी अभिलेख तथा चौकशी अधिकारी (श.मा.) क्रमांक 1 नाशिक कार्यालयात सादर करावेत. तसेच आपल्या मिळकतीचा नकाशा व हक्काची नोंद अचूक झाल्याची खातरजमा करून घ्यावी, असे आवाहन विशेष उप अधीक्षक भूमी अभिलेख तथा चौकशी अधिकारी किशोरचंद्र देवरे यांनी केले आहे.
महसुली कामकाजाचीही तपासणी
नाशिक विभागातील महसुली आणि दंडाधिकारी कामकाजाची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश नुकतेच विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. महसूल विभागाच्या कामकाजात अधिकाअधिक पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी,अपर जिल्हाधिकारी , प्रांत अधिकारी तसेच तहसीलदार यांच्यापासून मंडळ अधिकारी यांनी पारित केलेल्या जमीन विषयक कायदया अंतर्गतचे न्याय निर्णय आणि दंडाधिकारी कामकाजाची तपासणी व छानणी आता होणार आहे. जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर शासनाचा महत्त्वपूर्ण विभाग असलेल्या महसूल खात्याकडे जमीन विषयक प्रकरणी न्यायनिवाडा करणे, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, यासारखी अनेक महत्त्वाची कामे सोपविण्यात आलेली आहेत. या कामांची तपासणी व छानणी करण्याची कार्यवाही आता हाती घेण्यात आली आहे. याद्वारे जमीन विषयक आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना महसूल अधिकाऱ्यांनी पारित करण्यात आलेले आदेश गुणात्मक व कायदेशीर आहेत का, याची आता खातरजमा करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रकरण दाखल झाल्यापासून योग्य रितीने सुनावणी घेऊन आदेश पारित करेपर्यंत सर्वच टप्प्यावर कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारी कार्यवाही होत आहे की नाही, याची खात्री केली जाणार आहे. जमीन विषयक प्रकरणे आणि कायदा व सुव्यवस्था हे दोन्हीही विषय शासनाच्या कामकाजाचे प्रतिबिंब असल्याने याकामी आता विशेष दक्षता घेण्यात येणार आहे.
इतर बातम्याः
उत्तर महाराष्ट्राला कोरोनाचा दिलासा; विभागातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 97.63 टक्क्यांवर
