Nashik MHADA scam: नाशिक महापालिका आयुक्तांची नियुक्ती वादात; जाधवांच्या बदलीवर ‘कॅट’चा सरकारला जाब!

कैलास जाधव आणि रमेश पवार.

नाशिकः नाशिकमधील (Nashik) बहुचर्चित म्हाडा घोटाळाप्रकरणी (MHADA scam) ठपका ठेवून बदलीची कारवाई करण्याचे आलेले तत्कालीन महापालिका आयुक्त (Municipal Commissioner) कैलास जाधव यांनी या निर्णयाविरोधात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (कॅट) धाव घेतली आहे. यावर झालेल्या सुनावणीत आयएएसच्या पदावर नॉन फिडर अधिकाऱ्याची नियुक्ती कशी काय केली, असा सवाल सरकारला विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे नाशिकचे नवे आयुक्त रमेश पवार यांची नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या संदर्भात येत्या आठ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा आणि कैलास जाधव यांच्या बदलीची फाइलही सादर करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच प्रथमदर्शनी ही बदली बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारने माहिती सादर करण्यासाठी वेळ मागितली आहे. त्यानुसार आठ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अशा सूचना देण्यात आला आहेत.

मातोश्रीवरून हालचाली सुरू

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मान्य केलेले घोटाळा प्रकरण 2013 ते 2021 या काळातील आहे. आतापर्यंत या आठ वर्षांत नाशिक महापालिकेत एकूण तब्बल 9 आयुक्त येऊन गेलेत. जाधव यांचा कार्यकाल फक्त दीड वर्षाचा आहे. मग या 9 आयुक्तांची आणि या काळातील म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची राज्य सरकार चौकशी करणार का, असा सवाल निर्माण होत आहे. याप्रकरणी फक्त जाधव यांच्यावर तडकाफडकी कारवाई करण्यात आली. हा निर्णय जाधव यांच्या जिव्हारी लागला. त्यामुळे त्यांनी कॅटमध्ये धाव घेतली. आता हे प्रकरण निस्तारण्यासाठी मातोश्रीवरून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जाधव यांनी कॅटमधून माघार घेतली, तर त्यांना मोक्याच्या जागी पोस्टिंग देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

बदली पूर्वनियोजित, पण ठेवला ठपका?

महापालिकेत सर्वसाधारणपणे आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांचा काळ पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र, म्हाडाळा घोटाळ्याचा ठपका ठेवत विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची बदली केल्याचे जाहीर केले. मात्र, विधिमंडळात चर्चा झाली आणि लगेच बदली असे होत नाही. त्याचे इतिवृत्त संबंधित विभागाला पाठवावे लागते. त्यानंतर ते खाते संबंधित व्यक्तिवर कारवाई करते. मात्र, येथे 20 मार्च रोजी चर्चा झाली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 21 मार्च रोजी कारवाई झाली. त्यामुळे ही थेट कारवाई ठरत नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाशिकच्या आयुक्तपदी रमेश पवार यांचे नाव 15 मार्च रोजीच निश्चित झाले होते. त्यामुळे ही सारी कारवाई एकीकडे दिखावा तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या साऱ्याने सरकारच्या अडचणी नाहक वाढल्या आहेत.

इतर बातम्याः

Special Report | देशातल्या सर्वात मोठ्या लेखकाची ख्यातनाम प्रकाशकांकडून लूट; कोण फोडणार पुस्तकांचा तुरुंग?

Kumar Vishvas Birth Day Special | सृजन का बीज हूँ, जाया हो नही सकता, 10 वर्ष राजकारण, हजारो वर्ष कविता!!

Lata Mangeshkar | चैतन्याची परी, सांध्यपर्वातील वैष्णवी, हृदयामधल्या निशिगंधाचे फूल; लतादीदींच्या आठवणींचा मोहक कोलाज!