राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून 15 लाखापेक्षा अधिक प्रकरणे निकाली, 1 हजार 477 कोटीचा विक्रमी महसूल जमा
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मिटलेल्या प्रकरणांची संख्या ही देशामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. या वर्षातील शेवटच्या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एकूण 15 लाख 23 हजार 636 प्रकरणे एका दिवसात निकाली निघाली आहेत. या प्रकरणांच्या माध्यमातून शासनाला 1 हजार 477 कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळाला आहे.
मुंबई : राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या (National Lok Adalat) माध्यमातून महाराष्ट्रातील (Maharashtra) राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मिटलेल्या प्रकरणांची संख्या ही देशामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. या वर्षातील शेवटच्या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एकूण 15 लाख 23 हजार 636 प्रकरणे एका दिवसात निकाली निघाली आहेत. या प्रकरणांच्या माध्यमातून शासनाला 1 हजार 477 कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल (Revenue) मिळाला आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार मुख्य न्यायमूर्ती व प्रमुख आश्रयदाते, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण श्री. दिपाकर दत्ता व न्यायमूर्ती श्री. अमजद सय्यद, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण याच्या मार्गदर्शनाखाली 11 डिसेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
महाराष्ट्रातील 34 जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, 3 उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती/ उपसमित्या आणि 309 तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोक अदालतीमध्ये एकूण 1 हजार 452 पॅनल ठेवण्यात आलेले होते. या पॅनलसमोर 48 लाख 7 हजार 632 वाद दाखलपूर्व प्रकरणे आणि 4 लाख 5 हजार 647 प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण 52 लाख 13 हजार 279 प्रकरणे ठेवण्यात आलेली होती. त्यापैकी एकूण 15 लाख 23 हजार 636 प्रकरणे ज्यामध्ये 14 लाख 18 हजार 970 बाद दाखलपूर्व प्रकरणे, 57 हजार 247 प्रलंबित प्रकरणे आणि विशेष बैठकीमध्ये 47 हजार 419 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. 15 लाख 23 हजार 636 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
सोलापूरमध्ये 27 वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरण निकाली
यामध्ये सोलापूर येथे 27 वर्षापासून प्रलंबित असलेला दावा राष्ट्रीय लोक अदालतीचे पॅनल सदस्य व वकिल यांच्या प्रयत्नातून तडजोडीने निकाली निघाला. तसेच अंबेजोगाई तालुका विधी सेवा समितीसमोर भू-संपादन प्रकरण 10 वर्षापासून प्रलंबित होते. ते राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर तडजोडीसाठी ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणामध्ये 80 वर्षीय वयोवृध्द पक्षकाराला न्यायालयीन इमारतीच्या पायऱ्या चढून पॅनलसमोर येणे शक्य नसल्याने लोक न्यायालयाचे पॅनलवरील न्यायाधीश व इतर सदस्यांनी न्यायालयीन इमारतीच्या बाहेर पक्षकाराकडे जाऊन तडजोड नोंद केली व न्याय तुमच्या दारी या उक्तीचा प्रत्यय आणून दिला.
वाहतूक विभागाची 51 कोटीपेक्षा जास्ती रुपयाची वसुली
या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये महाराष्ट्रातील वाहतूक विभागाची ट्रॅफिक ई-चलानची 36 लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे वाद दाखलपूर्व स्वरुपात ठेवण्यात आलेली होती. त्यामध्ये जवळपास 12 लाख (एकूण 11 लाख 92 हजार 661) प्रकरणे तडजोड होऊन निकाली निघाली व त्यामधून महाराष्ट्र शासनाच्या वाहतूक विभागाला रु 51 कोटीपेक्षा जास्ती रुपयाचा निधी वसूल होऊन मिळाला. या सर्व 36 लाख प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना आभासी पध्दतीने नोटीस पाठविण्यात आलेल्या होत्या.
लोक अदालतीत कोरोना नियमांचे काटेकोर पालन
राष्ट्रीय लोक अदालत हे ‘कोव्हिड-19’ या पार्श्वभूमीवर आयोजीत करण्यात आलेले असल्याने सर्वांना ‘कोव्हिड-19 साठी शासनाने जारी केलेल्या आदेश व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेशित केलेले होते. न्यायालयात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी पक्षकारांना आभासी पद्धतीने सुद्धा हजर राहण्याची मुभा देण्यात आलेली होती. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या संमतीने लेखी तडजोड नोंद केली जाते व त्याआधारे अॅवार्ड पारीत केला जातो तो अॅवार्ड अंतिम असतो व त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरूप प्राप्त होते. त्या अवार्डच्या विरुद्ध अपीलाची तरतूद नाही.
राष्ट्रीय लोक अदालतीबाबत सकारात्मक वातावरण
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ती अमजद सय्यद, यांनी महाराष्ट्रातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, तालुका विधी सेवा समित्या यांच्यासोबत अनेकवेळा बैठका घेतल्या. तसेच या सर्व प्राधिकरणांना व समित्यांना राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वीतेसाठी लोक अदालतीपूर्वी वेगवेगळ्या बैठका घेऊन पक्षकारांना त्यांच्या प्रकरणाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी आवाहन केलेले होते. या सर्व प्रयत्नामुळे राष्ट्रीय लोक अदालतीबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले.
त्यामुळे यावेळीच्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, बँकांचे वसुलीचे दावे, कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश अनादर झाल्याचे खटले, वीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले, वित्त संस्था तसेच भ्रमणध्वनी कंपन्या यांची रक्कम वसुली प्रकरणे व पोलीसांची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली होती, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबईचे सदस्य सचिव, दिनेश सुराणा यांनी दिली.
इतर बातम्या :
