पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी नाही, पण मार्गदर्शन तत्वाचं पालन करा – कोर्ट
दरवर्षी पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घालण्याची मागणी केली जाते. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे पीओपीच्या मूर्ती बनवणाऱ्या कारागिरांना मोठा फटका बसायचा. पण यंदा पीओपीच्या मूर्तींवर कोर्टाने बंदी घातलेली नाही. पण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन करण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याआधी कुठल्याही देवाच्या मूर्ती तयार करण्यासाठी प्लॅस्टर ॲाफ पॅरिसचा वापर करता येणार नाही असा आदेश काढला होता.
- प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. पण पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी नसणार आहे. राज्य सरकार दरवर्षी बंदीचा निर्णय घेतं पण अंमलबजावणी होत नाही असा आरोप पर्यावरणवाद्यांचा आहे.
- पीओपीमुळे नैसर्गिक जलस्रोतांची गुणवत्ता खालावते. विशेष म्हणजे दरवर्षी मंडळाकडून पीओपीच्या मूर्ती न बनवण्याचे आदेश दिले जातात. असे असतानाही शहरात बिनदिक्कतपणे मूर्ती तयार करून बाजारात खुलेआम विक्री केली जाते.
- अशा स्थितीत दरवर्षी पीओपी मूर्तींचे बांधकाम थांबविण्याचे आव्हान पालिकेसमोर असते. पण कोर्टाने यंदा कोणतीही बंदी नसल्याचे म्हटले आहे.
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याआधी कुठल्याही देवाच्या मूर्ती तयार करण्यासाठी प्लॅस्टर ॲाफ पॅरिसचा वापर करता येणार नाही असा आदेश काढला होता.
- पीओपीच्या मूर्तींवर बंदीमुळे मूर्तिकारांना आर्थिक संकटाला सामोर जावे लागेल. हा आदेश व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा करण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखे आहे. असा आरोप मूर्तीकारांनी केला होता.
