Devendra Fadnavis : दिया मिर्झा एक चांगली अभिनेत्री आहे, पण..तिचा व्हिडिओ हटवण्याच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोडलं मौन

Devendra Fadnavis On Dia Mirza

सध्या अभिनेत्री दिया मिर्झाचा व्हिडिओ हटवण्याचा वाद गाजतोय. तिने मुंबई महानगरपालिकेच्या पूर्यावरणपूरक दिवाळी जनजागृतीसाठी मोहिमेसाठी व्हिडिओ बनवला होता. तिने फटाक्यातून ध्वनी आणि वायू प्रदूषण होऊ नये म्हणून संदेश दिला होता. त्यावरुन तिच्यावर मुंबईतील भाजपं नेत्यांनी जोरदार टीका केली. तिला भाजपने हिंदू विरोधी ठरवलं. हा वाद वाढल्यानंतर आज पत्रकारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या बद्दल प्रश्न विचारला. “व्हिडिओ डिलिट केला ही मुंबई महानगरपालिकेची मर्जी आहे. कुठलही त्या ठिकाणी हँडल चालवत असताना त्यावर काय ठेवायचं, काय काढायच हे ज्याचा हँडल आहे, त्याचा अधिकार आहे. त्यांनी ते केलय” असं मुख्यमंत्री म्हणाले. “दीया मिर्झा एक चांगल्या, प्रतिथयश अभिनेत्री असतील पण त्या भारताच्या काही मोठ्या नेत्या नाहीत. हा काही आमच्या लेवलचा विषय नाही. तुम्ही आम्हाला आमच्या लेवलचे विषय विचारा” अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपलं मत मांडलं.

भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी हा विषय सुरु केला. त्यांनी दिया मिर्झाच्या व्हिडिओवर आधी टिप्पणी केली. “दिवाळी कशी साजरी करावी याबद्दल दिया मिर्झाकडून धडे घेण्याची गरज नाही. आमच्या परंपरा, संस्कृती खोलवर रुजलेल्या आहेत” असं मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं. ‘दिया मिर्झा हिंदू विरोधी भूमिका घेते’ असं मुंबईच्या महापौर रितू तावडे म्हणाल्या. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने दिया मिर्झाचा व्हिडिओ हटवला. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने या वादाला सुरुवात झाली.

प्रत्येकजण एकच हवा श्वासातून घेत आहे

आज मुंबई उच्च न्यायालयाने या विषयाची गंभीर दखल घेतली. या राजकीय टिकाटिप्पणीवर नाराजी व्यक्त करत दिया मिर्झाचा हटवलेला व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करण्याचे आदेश दिले. “न्यायालयाच्या आदेशानुसारच दिया मिर्झाने व्हिडिओ बनवला होता, मग तिच्या सहभागाला विरोध का?” असा न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांचा सवाल. “हा पूर्णपणे पर्यावरणाचा विषय आहे, त्याला दुसरा कोणताही रंग देऊ नका. प्रत्येकजण एकच हवा श्वासातून घेत आहे” असे न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी सुनावले.“भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे. दुसऱ्या धर्मातील व्यक्ती आहे म्हणून तिला सण साजरा करण्यापासून किंवा जनजागृतीत सहभागी होण्यापासून कसे रोखू शकता?” असा हायकोर्टाचा सवाल.