ओबीसी आरक्षणावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी?; आरक्षणाचा पेच सुटणार?
गेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने राज्य सरकारला ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितलं होतं. त्याबाबतचा तपशील उद्या कोर्टात सादर केला जाऊ शकतो.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणाचा (Obc reservation) मुद्दा तापला आहे, कारण राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश रद्द करत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) दणका दिला. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण राहिले नाही. राज्या सरकारने सुप्रीम कोर्टातील लढाई सुरूच ठेवली. सुप्रीम कोर्टात उद्या म्हणजेच सोमवारी ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. गेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने राज्य सरकारला एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितलं होतं. त्याबाबतचा तपशील उद्या कोर्टात सादर केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर निवडणुका घ्या पण, खुल्या प्रवर्गातून असही कोर्टान सांगितलं होतं त्याबाबतचा आढावा उद्या कोर्ट घेण्याची शक्यता आहे. तर मध्यप्रदेश राज्यात निवडणुका ओबीसी आरक्षणविना झालेल्या नाहीत, यासह केंद्र सरकारने एम्पिरिकल डेटा बाबत जे म्हणणं कोर्टासमोर मांडल आहे, त्याबाबतही सुप्रीम कोर्ट निर्देश देण्याची शक्यता आहे.. कोरोना संकटामुळे सध्या कोर्टाचं कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने सुरू असल्यामुळे उद्याची ही सुनावणी ऑनलाईनच होणार आहे दरम्यान राज्य सरकार एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत नेमकं काय म्हणणं मांडणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष असणार आहे.
उद्याचा निकाल आपल्याच बाजूने
उद्या सुप्रीम कोर्टातून येणारा निकाल ओबीसींच्या बाजूनेच असेल असा विश्वास राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरील निकालाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.विजय वडेट्टीवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा विश्वास व्यक्त केला. ते गोंदियात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक प्रचारासाठी आल्यावर बोलत होते. उद्या सुप्रीम कोर्टातुन येणारा निकाल हा ओबीसींच्या बाजूने लागणार असल्याच्या विश्वास वड्डेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. तसेच सरकार व आयोगात कोणतेही मतभेद नाही. सर्व काम सुरळीत सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकार लायनीवर आले
इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी 5 महिने लागणार आहेत. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. इम्पिरिकल डेटा बाबत चक्क केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं सादर करून वेळ मागितला आहे. आपल्या शेजारील मध्यप्रदेश राज्यावर हेच संकट आले असता केंद्र सरकारने बरोबर लायनीवर येत त्वरित प्रतिज्ञापत्रं देत सुप्रीम कोर्टाला वेळ मागितला, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली.
