OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात उद्या पुन्हा सुनावणी, यावेळेस आरक्षण टिकणार?
अजूनही आरक्षणाचं घोंगडं तसच भिजत पडलं आहे. गेल्या काही दिवसात झालेल्या निवडणुका या विनाओबीसी आरक्षणाच्या पार पडल्या आहेत. मात्र ओसीबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी सध्या जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. अशात आता पुन्हा एकाद आशेचा किरण ओबीसी समाजाला मिळताना दिसत आहे.
मुंबई : राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) आणि मराठा आरक्षाणावरून (Maratha Reservation) आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. राज्य सरकारला दणका देत मराठा आरक्षणापाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय ओबीसी आरक्षणही सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) रद्द केलं. त्यानंतर राज्य सरकारपुढे मोठा पेच तयार झाला. इंपेरिकल डेटा वरूनही आपण केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये नेहीमीचं सासू-सूनेचं भांडण अनेक दिवस पाहिलं. अजूनही या दोन्ही आरक्षणाचं घोंगडं तसच भिजत पडलं आहे. गेल्या काही दिवसात झालेल्या निवडणुका या विनाओबीसी आरक्षणाच्या पार पडल्या आहेत. मात्र ओसीबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी सध्या जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. अशात आता पुन्हा एकाद आशेचा किरण ओबीसी समाजाला मिळताना दिसत आहे. कारण ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी पार पडणार आहे.
उद्याच्या सुनावणीकडे राज्याच्या नजरा
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या तीन सदस्यीय खंडीपीठापुढे होणार सुनावणी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होते का? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने केलेल्या नव्या कायद्याला आव्हान दिलं गेलंय. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आरक्षित प्रभाग आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी पर्याय म्हणून हा कायदा आणला आहे, कोर्टात टिकणार की नाही उद्या निर्णय होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. नुकतेच मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर आरक्षित प्रभाग आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला होता. या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते आणि त्याची उद्या सुनावणी आहे.
उद्या दिलासा मिळणार?
गेल्या अनेक दिवसांपासून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात जोरदार वादंग सुरू आहे. मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजेंपासून ते सर्वांपर्यंत आपण रस्त्यावर उतरताना पाहिले आहे. मात्र तरीही मराठा आरक्षण मिळेलं नाही. ओबीसी आरक्षणासाठीही राज्य सरकारने अनेक वकिलांचे उंबरे झिझवूनही, सुप्रीम कोर्टाच्या अनेक वाऱ्या करून, विधानसभेत ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश पास करूनही, शेवटी ओबीसी आरक्षण टिकले नाही. राज्याने अलिकडेच त्यासाठी नवा आयोग नेमला त्या आरोगाने गोळा केलेला डेटाही सुप्रीम कोर्टात दिला. आयोग नेमण्यावरून आणि त्याच्या निधीवरूनही बराच वाद झाला. मात्र तरीही अजून आरक्षणाचा प्रश्न पूर्णपण सुटलेला नाही, त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत काही तरी दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा ओबीसी समाजाला लागली आहे. आता उद्याच्या निकालानंतरच काय ते चित्र स्पष्ट होईल.
पैसे भरले सावकारेंनी, गाडी गेली परबांच्या नावे, नव्या गाडीचा ‘सेंकड ओनर आमदार’
Gunratna Sadavarte : गुणरत्न सदावर्तेंची वकिली धोक्यात? कायदेज्ज्ञ म्हणतात बार काऊन्सिल सनद…