भुजबळांनी कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात ओबीसी आरक्षणावर फडणवीसांसोबत जाहीर चर्चा करावी, चंद्रकांत पाटलांचं आव्हान
ओबीसींचे आरक्षण कोणामुळे गमावले या विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी कोल्हापुरात बिंदू चौकात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर जाहीर चर्चा करावी, असं आव्हान चंद्रकांत पाटील यांनी दिलंय.
कोल्हापूर : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचे नेते केंद्र सरकारबद्दल करत असलेली तक्रार चुकीची आहे. ओबीसींचे आरक्षण कोणामुळे गमावले या विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी कोल्हापुरात बिंदू चौकात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर जाहीर चर्चा करावी म्हणजे लोकांना सत्य कळेल, असे आव्हान भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी (26 जून) कोल्हापूर येथे दिले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळावे या मागणीसाठी भाजपतर्फे कोल्हापूर येथे आयोजित चक्का जाम आंदोलनाचे नेतृत्व करताना ते बोलत होते (Chandrakant Patil challenge Chhagan Bhujbal to debate with Devendra Fadnavis on OBC reservation).
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ओबीसींचे 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षणही अध्यादेश काढून वाचविले होते. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादे खालचेही आरक्षण रद्द केले. आपले छगन भुजबळ यांना आव्हान आहे की, त्यांनी कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात या विषयावर जाहीर चर्चा करावी. छगन भुजबळांच्या ऐवजी राज्याचे ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार किंवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे सुद्धा जाहीर चर्चा करू शकतील. भाजपातर्फे देवेंद्र फडणवीस बाजू मांडतील. लोकांना नक्की कोणाची चूक आहे ते समजेल.”
माझे छगन भुजबळ यांना जाहीर आव्हान आहे की त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत जाहीर चर्चा करून दाखवावी, म्हणजे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सत्य उघड होईल. pic.twitter.com/U16LLqtcZp
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) June 26, 2021
“इंपिरिकल डेटाशिवाय ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळणार नाही, ते काम राज्य आयोगाचं”
“सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना ते परत मिळण्यासाठी मागास आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा तयार करण्यास सांगितले आहे. हे काम राज्याच्या आयोगानेच करायचे आहे. न्यायालयाने जनगणना अहवाल मागितलेला नाही आणि या प्रकरणात केंद्र सरकारचा काही संबंध नाही. मराठा समाजासाठी गायकवाड आयोगाने 5 लाख लोकांचे सर्वेक्षण करून इंपिरिकल डेटा तयार केला तसा डेटा ओबीसींसाठी तयार केल्याशिवाय पुन्हा आरक्षण मिळणार नाही. याबाबतीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी उगाच गैरसमज पसरवू नये,” असंही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.
“ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका झाल्या तर मोठा समाजिक संघर्ष निर्माण होईल”
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर जखमेवर मीठ चोळल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका होत आहेत. राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्या रोखायला हव्यात. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका झाल्या तर मोठा समाजिक संघर्ष निर्माण होईल. महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाचे आरक्षण घालविले. या सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले आणि अनुसूचित जातींचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले.”
“सचिन वाझे यांच्या पत्रात केलेल्या वसुलीच्या आरोपांच्या आधारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे,” याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. भाजपाचे कोल्हापूर ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजीतसिंह घाटगे यांना राधानगरी धरणाजवळ राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची जयंती साजरी करण्यास पोलिसांनी मनाई केली म्हणजे राज्यात किती बेबंदशाही निर्माण झाली आहे हे दिसते, अशी टीका त्यांनी केली.
हेही वाचा :
माझा मराठा आरक्षणाला नेहमीच पाठिंबा, फक्त कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता ते द्या : छगन भुजबळ
“छगन भुजबळांनी या वयात तरी खोटं बोलू नये, तुम्ही त्यावेळी जेलमध्ये होता”
ओबीसी आरक्षणासाठी मुलुंड टोल नाक्यावर भाजपकडून चक्का जाम, आशिष शेलार पोलिसांच्या ताब्यात
व्हिडीओ पाहा :
