शेतकऱ्यांचा आत्मदहनाचा इशारा; नांदेडमधील शेतकऱ्यांचं प्रकरण नेमकं काय?

| Updated on: Mar 03, 2023 | 8:28 AM

जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गाचं डिमार्केशन अतिशय चुकीच्या पद्धतीनं केलं जातंय. हे शहरालगत घेतलेलं आहे. विष्णुपुरी प्रकल्प, पूर्णा नदीचा प्रकल्प अशा ठिकाणाहून हा महामार्ग जात आहे.

शेतकऱ्यांचा आत्मदहनाचा इशारा; नांदेडमधील शेतकऱ्यांचं प्रकरण नेमकं काय?
Follow us on

नांदेड : नांदेड जालना या प्रस्तावित समृद्धी महामार्गाला जमिनी देण्यास नांदेड शहरालगत असलेल्या बारा गावातील शेतकऱ्यांनी विरोध केलाय. या रस्त्यासाठी जमिनी संपादित करून त्यांना रेडिरेकनर दराने मोबदला देण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात नांदेड शहरालगत असलेल्या या जमिनीचा बाजारभाव कोट्यवधी रुपये आहे. मात्र सरकारकडून अवघे चार ते पाच लाख रुपये प्रति एकर असा भाव देऊन ह्या जमिनी संपादित करण्याचा घाट रचल्या जात आहे. त्यास नांदेड जिल्ह्यातील बारा गावाच्या शेतकऱ्यांनी विरोध केलाय. प्रसंगी शेतात सरण रचत आत्मदहन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिलाय. त्यामुळे प्रस्तावित नांदेड जालना समृद्धी महामार्गासाठीचे संपादन रखडलंय. जमीन देण्यास विरोध असल्याचं बाभूळगाव आणि किवळाचे शेतकरी म्हणतात.

योग्य मोबदल्याची मागणी

विकासाला आम्ही आड जात नाही. पण, समिती नेमूण चालू भावाप्रमाणे पैसे द्या, असं एका शेतकऱ्यानं म्हटलं. जालन्याकडून येणाऱ्या रस्ता आधी किवड्याकडून होता. त्या जमिनी माळरान खरबाळ होत्या. जमिनी काही जणांनी लग्नाच्या किंवा काही कारणानं विकल्या असतील. त्या एक कोटी रुपयेप्रमाणे विकल्या. पण, आम्हाला फक्त २५ लाख मिळाले आहेत. त्यामुळे योग्य मोबदला दिल्यास जमिनी देण्याचा मानस असल्याचंही शेतकऱ्यांनी सांगितलं.

रेडिरेकनरचे दर खुपच कमी

जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गाचं डिमार्केशन अतिशय चुकीच्या पद्धतीनं केलं जातंय. हे शहरालगत घेतलेलं आहे. विष्णुपुरी प्रकल्प, पूर्णा नदीचा प्रकल्प अशा ठिकाणाहून हा महामार्ग जात आहे. याठिकाणी अतिशय सुपिक आणि बागायती जमिनी आहेत. बहुपिकी जमीन आहे. शासन या भागातून महामार्ग काढण्याच्या विचारात आहे. जमिनीचे दर हे रेडिरेकनरप्रमाणे काढले आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षात कुठलेही दर वाढलेले नाहीत. बाजारमूल्य दीड ते दोन कोटी रुपये आहे. पण, रेडिरेकनरचा दर हा पाच लाख रुपये एकर आहे. पाच पट मोबदला दिल्यास २५ लाख रुपये होतो. हा मोबदला अतिशय कमी आहे. हा दर परवडनारा नसल्याचंही शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.