लाखो टन खनिज विकले, उत्खनन कंपनीने शासनासोबत केलेल्या कराराचा भंग?, जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस

व्येंकटेश दुडमवार, प्रतिनिधी, गडचिरोली : २००७ साली लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड कंपनीला सुरजागड लोहखाणीचे कंत्राट मिळाले. ३४८ हेक्टर वनजमीन कंपनीला उत्खननासाठी भाडे तत्वावर देण्यात आली. यावेळी कंपनी आणि केंद्रशासन यांच्यात झालेल्या करारानुसार या खाणीतील लोहखनिजाची इतरत्र विक्री करता येणार नाही. खाण परिसरात किंवा जिल्ह्यातच कारखाना उभारून प्रक्रिया करण्यात यावी, अशी अट ठेवण्यात आली होती. या करारात बदल करून राज्य शासनाने प्रक्रियेनंतर शिल्लक खनिज विदर्भात विक्री करता येईल, अशी परवानगी दिली होती. मात्र, कंपनीने इतक्या वर्षांत कारखाना उभारला नाही. तसेच कराराचे पालन केलेले नाही. खाण सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ५७ लाख टन खनिज परराज्यात विकण्यात आले. दुसरीकडे या भागात जैवविविधता आणि जंगल वाचवण्यासाठी कोणतेही उपाय केलेले नाही.

ग्रामसभांना डावलून खाणीसंदर्भात निर्णय

एटापल्ली हा तालुका अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) अंतर्गत येतो. तरीही ग्रामसभांना डावलून खाणी संदर्भातील निर्णय घेण्यात आले आहेत. येथील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले दिसत नाही. हा सर्व प्रकार सुरू असताना प्रशासनाची याला मूकसंमती होती, असेच दिसून येते. असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

चौकशी करून दोषींना शिक्षा द्यावी

एका स्वतंत्र समितीमार्फत सुरजागड लोह प्रकल्पाची चौकशी करून दोषींना योग्य शिक्षा देण्यात यावी. अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वने मंत्रालयसह विविध विभागांना नोटीस बजावून महिनाभरात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.

शासनाच्या कराराचा भंग

गडचिरोली जिल्ह्यात एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड येथील खाणीची स्वतंत्र समिती मार्फत शासनाच्या कराराचा भंग केला. त्यामुळे चौकशी करण्यात यावी, अशी जनहित याचिका चंद्रपूरच्या प्रकृती फाउंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुरात दाखल केली. याप्रकरणी केंद्र शासनाला नोटीस जारी केले आहे.

स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करावी

सुरजागड खाणीचे कंत्राट मिळविणाऱ्या लॉयड मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडने शासनासोबत केलेल्या कराराचा भंग केला आहे. त्यामुळे खाणीत सुरू असलेले उत्खनन पूर्णपणे अवैध आहे. याची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी. अशी मागणी करणारी जनहित याचिका प्रकृती फाऊंडेशनचे अध्यक्ष दीपक दीक्षित यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.

या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने केंद्र शासन, गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांच्यासह अकरा प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.