पैसे नसतील तर आमदार-खासदारांचे पगार वर्षभर थांबवा, पण शेतकऱ्यांना 50 हजार तात्काळ द्या

सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना तात्काळ विना अट 50 हजाराची मदत करावी. पैसे नसतील तर आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांचे पगार एक वर्षासाठी थांबून शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशी मागमी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.

पैसे नसतील तर आमदार-खासदारांचे पगार वर्षभर थांबवा, पण शेतकऱ्यांना 50 हजार तात्काळ द्या
Ravikant Tupkar
| Edited By: | Updated on: Sep 30, 2021 | 12:03 PM

बुलडाणा : सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना तात्काळ विना अट 50 हजाराची मदत करावी. पैसे नसतील तर आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांचे पगार एक वर्षासाठी थांबून शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशी मागमी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.

अतिवृष्टीमुळे बुलडाणा जिल्ह्यासह सबंध महाराष्ट्रामधील सोयाबीन, कपाशी, तूर, उडदाचे, मुगाचे पीक वाहून गेलेले आहे. शेतकरी पूर्ण अडचणीत आलेला असून शेतीचे नुकसान झालं आहे. शेती पिकांचेही नुकसान झाले आहे. आता चार-पाच वर्षे जमीन नीट होणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. खोलीकरण नसल्यामुळे पाणी सगळ्या शेतांमध्ये आलेला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील परिस्थिती आहे. त्यामुळे सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना तात्काळ विना अट 50 हजाराची मदत कारवी, पैसे नसतील तर आमदार, खासदार – मंत्र्यांचे पगार एक वर्षासाठी थांबून शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेना आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी केलीये.

मागील 3 दिवसांपासून राज्यात कोसळणाऱ्या पावसामुळे झालेल्या शेतीचे नुकसान पाहता शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झालेला आहे. या संदर्भात शेतकरी संघानेची भूमिका शासनापर्यंत पोहचविण्यासाठी तुपकरांनी नुकसानग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा करुन तातडीने राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे आणि दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये विना निकष विना अट तातडीने किमान 50 हजाराची मदत सरकारने केली पाहिजे. ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे, असे ते म्हणाले.

संबंधित बातम्या :

धीर सोडू नका, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना आपत्तीतून बाहेर काढणार, मुख्यमंत्र्यांचा शब्द

महाराष्ट्रात संकटांची मालिका, मराठवाडा जलमय, केंद्र सरकारने भरीव निधी द्यावा : संजय राऊत

राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र जसंच्या तसं, ठाकरे सरकारला महत्त्वाचा सल्ला!