कोकणातल्या जमिनी बळकावण्यासाठी दलालांचा वापर; विनायक राऊत यांचा आरोप
देशातल्या अनेक राज्यातून परप्रांतीय भूमाफिया कोकणात येत आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून जमीन बळकवण्याचा प्रयत्न होत आहे.
रत्नागिरी : उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार विनायक राऊत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केलेत. विनायक राऊत म्हणाले, देशातल्या अनेक राज्यातून परप्रांतीय भूमाफिया कोकणात येत आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून जमीन बळकवण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुंडी निगुडवाडी गावासोबत कुंचाबे ते खडीओझरे या ५० किलोमीटरच्या पट्यातील हजारो एकर जमीन भूमाफियांनी बळकावली. गैरव्यवहार करून कोकणातल्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न इथल्या दलालांच्या माध्यमातून केला जातोय, असा आरोप विनायक राऊत यांनी केला.
वनजमीन ताब्यात घेतली
विनायक राऊत म्हणाले, रायपूर-रांजनांदगाव – वरोरा ट्रान्समिशन लिमिटेड केंद्राची कंपनी आहे. २८ जुलै २०१५ ला एटीएल अदानी ट्रान्मिशन लिमिडेट यांना ही कंपनी दिली गेली. २८४.२७ हेक्टर वनजमीन ताब्यात घेतली. कोळश्याच्या उत्पादनासाठी ही जमीन घेतली गेली. चंद्रपूरच्या जागेऐवजी कुंचाबे ते खडीओझरे इथली जमीन दिली गेली आहे.
दमदाटी करणारे वजनदार मंत्री कोण?
चंद्रपूरची वनजमीन बळकावली गेली. ती संगमेश्वरमधील जमीन दिली गेली. तीन वर्षांनंतर ही जमीन दिली गेली. निगुडवाडी आणि कुंडी येथील १२३ हेक्टर जमीन दिली गेली. विदर्भातील वजनदार मंत्री दमदाटी करायचे असा गंभीर आरोप विनायक राऊत यांनी केला आहे.
जमीन घोटाळ्यासाठी समिती नेमा
संगमेश्वरमधील जमीन घोटाळ्याची चौकशी व्हावी. सर्व खात्यातील अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमा अशी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनायक राऊत यांनी केली. महसुल अधिनियम अटीशर्थी गुंडाळल्या गेल्या आहेत. १० ते १५ हजार रुपये दिले गेले. मागास वर्गीयांच्या जमिनी हडप करण्यात आल्या, असंही राऊत म्हणाले.
जमीन घोटाळ्यांची चौकशी करण्यात यावी. सरकारला अदानी ट्रान्मिशनला ही जमीन द्यायची होती. प्रशासकीय पातळीवर चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. या मागणीसाठी ग्रामस्थांसोबत १५ ऑगस्टनंतर उपोषणाला बसणार असल्याचंही विनायक राऊत यांनी सांगितलं. विदर्भातील हेविवेट मंत्र्याच्या दबावापोटी हे प्रकरण केलं गेलं आहे.
याप्रकरणी आता प्रशासन कामाला लागते की, विनायक राऊत यांच्यासह कार्यकर्त्यांना उपोषणाला मार्ग स्वीकारावा लागतो, हे येणारी वेळच सांगेल.