हेलिकॉप्टरला पडला प्रश्न ? नक्षलींचा बिमोड की राजकीय नेत्यांची ‘सोय’, मूळ उद्देश काय?

| Updated on: Jan 22, 2023 | 1:29 PM

2009 पासून 'पवनहंस' भाड्याने घेऊन ते पोलिसांना देण्यात आल्याने गडचिरोली जिल्हा पोलीस दलातील सैनिकांसाठी 'पवनहंस' वरदान ठरले होते.

हेलिकॉप्टरला पडला प्रश्न ? नक्षलींचा बिमोड की राजकीय नेत्यांची सोय, मूळ उद्देश काय?
HELICOPTER FOR NAXALITES
Image Credit source: TV9 NETWORK
Follow us on

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेत ‘पवन हंस’ ( PAWANHANS ) या हेलिकॉप्टरने नक्षलवाद्यांच्या गडचिरोली भागात महत्वाची भूमिका बजावली होती. पोलीस कर्मचारी, मतदान अधिकारी, कर्मचारी यांची ने – आण करणे. मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम मशिन नेऊन त्या पुन्हा जिल्हा मुख्यालयात आणणे. नागरिकांना आपत्कालीन सुविधा पुरविणे आदी कामे सुरळीत पार पाडण्यात ‘पवन हंस’ने मोठी जबाबदारी पार पडली होती.

दुर्गम भागात नक्षलवाद्यांशी दोन हात करताना पोलीस दलाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. परंतु, 2009 पासून ‘पवनहंस’ भाड्याने घेऊन ते पोलिसांना देण्यात आल्याने गडचिरोली जिल्हा पोलीस दलातील सैनिकांसाठी ‘पवनहंस’ वरदान ठरले होते. पवनहंसचे भाडे म्हणून सरकारने सुमारे 40.85 कोटींचा निधी खर्च केला होता. हा खर्च वाचविण्यासाठी तसेच तातडीने हेलिकॉप्टर उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारने 2017 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक व्हीव्हीआयपींसाठी आणि दुसरे माओवादी ऑपरेशन्ससाठी एअरबस कंपनीचे H. 145 अशी दोन हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

हे सुद्धा वाचा

नक्षलग्रस्त गडचिरोलीसह चंद्रपूर, गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात हे हेलिकॉप्टर वापरण्यात येणार होते. पण, काही तांत्रिक गोष्टींमुळे सरकारने 2019 मध्ये 72 कोटी रुपयांचे सहा आसनी एअरबस एच 145 हे एकच हेलिकॉप्टर खरेदी केले. विशेष सुविधांनी सुसज्ज अशा H. 145 या हेलिकॉप्टरमध्ये 9 जवानांच्या बसण्याची सोय असून सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सुविधांची साधनेही उपलब्ध आहेत.

गडचिरोली, गोंदियासारख्या दुर्गम भागातील नक्षलवाद्यांच्या कारवायांना आवर घालण्याच्या उद्देशाने पोलीस दलाला ‘हवाई बळ’ देण्यासाठी सरकारने हे हेलिकॉप्टर घेतले. नक्षली विरोधी कारवायांसाठी हे हेलिकॉप्टर देण्याचे ठरले. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे हेलिकॉप्टर नागपूर येथे ठेवण्यात येणार होते. परंतु, तीन वर्ष उलटूनही या हेलिकॉप्टरला ‘हँगर’साठी नागपुरात जागाच मिळाली नाही. परिणामी, पोलिसांऐवजी गेल्या तीन वर्षांपासून हे हेलिकॉप्टर व्हीव्हीआयपींबरोबरच राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वापरत आहेत.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीमध्ये एच 145 हेलिकॉप्टरच्या ‘हँगर’साठी लवकरात लवकर जागा बघण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे.