Parth Pawar : ‘अमेडिया’ पार्थ पवारांचा 99 टक्के हिस्सा, मग आरोपी का बनवलं नाही? हायकोर्टाचा सवाल

पुण्यातील अमेडिया जमीन घोटाळा प्रकरणात  खासदार पार्थ पवार यांना आरोपी का बनवले नाही, असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केलाय. न्यायाधीश माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणात तपास अधिकाऱ्यांनी  दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर हायकोर्टाने ताशेरे ओढल्याचे समोर आलंय. कंपनीत 99 टक्के भागीदार असणाऱ्याला जबाबदार न ठरवता थेट 1 टक्के भागीदार असलेल्या व्यक्तीला जबाबदार धरले, असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केलाय.

खंडपीठाने सुनावणीत म्हटलं की, डीजीपींनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात तपास सुरू असल्याचं सांगितलं. कंपनीत 99 टक्के हिस्सा हा पार्थ पवार यांचा आहे. त्यामुळे ते सरकारी जमिनीच्या तुकड्यांचे लाभार्थी ठरणार नाहीत का? त्या जमिनीची किंमत किती, ती किती मोठी आहे, 99  टक्के हिस्सा असणाऱ्या व्यक्तीविषयी तपास अधिकार्‍याच्या  व्यवहाराबाबत माहिती नव्हती का? हा व्यवहार झाला तर त्याचा फायदा कुणाला झाला असता? यासारखे प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले आहेत. त्यांची भागादारी फर्म होती.  तसेच एक एलएलपी भागीदारी कंपनीत होती. तर त्याचा फायदा एलएलपीलाचा (LLP) झाला असता, असा युक्तीवाद सरकारी वकीलाने केला. त्यानंतर कोर्टाने (Court) ताशेर ओढले. या प्रकरणात फायदा 99 टक्के भागीदारी असणाऱ्या मिळाला असता, तर 1 टक्के भागीदारी मिळाला, असाही सवाल त्यांनी केला.

नेमंक काय आहे प्रकरण?

पुण्याच्या मुंढवा (Mundhwa) जमीन खरेदी प्रकरणात पार्थ पवार (Parth Pawar) यांचं समोर आलं होतं. हा खरेदी व्यवहार पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्रायइजेसने उद्योग संचानलयाचे इरादा पत्र सादर केले. त्यानंतर व्यवाहारात संपूर्ण सात टक्के 42 कोटी मुद्रांक शुल्काची सवलत मिळवली. त्यानंतर या उद्योग संचालनालयाच्या उद्योगाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.  खरंतर या प्रत्यक्षात 7 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. प्रत्यक्षात सात टक्के मुद्रांक आकारण्यात येते. तर इरादा पत्रामुळे 5 टक्के सवलत मिळते, त्यानंतर फक्त  2 टक्के शुल्क भरावे लागते. मुंढवामधील जमीन खरेदी प्रकरणात संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क बुडवल्याचे प्रकरण उघडकीस आलं होतं