गोळी घालायची की नसबंदी करायची? बिबट्यांना पकडण्यासाठी वनविभागाचा मेगाप्लॅन, तब्बल 11 कोटी खर्च करणार

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर आणि उत्तर पुणे परिसरात बिबट्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे बिबट्या आणि मानव यांच्यातील संघर्ष वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारसह वन विभागाने तात्काळ उपाययोजना करण्याचा मेगा प्लॅन तयार केला आहे. बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी बिबट मादीची नसबंदी, नरभक्षक बिबट्यांना ठार करणे, तसेच मानवी वस्तीत वावरणाऱ्या बिबट्यांना जेरबंद करणे यांसारख्या उपाययोजनांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

जुन्नर वनपरिक्षेत्रातील सहायक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिबट्यांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी आणि संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने वनविभागाला विशेष सूचना दिल्या आहेत. यासाठी उत्तर पुणे जिल्ह्यात दोन रेस्क्यू सेंटर्सची उभारणी केली जाणार आहे. तसेच माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात बिबट मादीची नसबंदी करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे.

नसबंदीची मोहीम तात्काळ हाती घेणार

बिबट्यांची वाढती लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी बिबट मादीची नसबंदी ही तात्काळ उपाययोजना म्हणून हाती घेण्यात येत आहे. ज्याला केंद्र सरकारने (MoEFCC) देखील मान्यता दिली आहे. तथापि, ही मोहीम वन विभागासाठी एक मोठे आव्हान असणार आहे. सध्या बिबट्याच्या मादीने पिल्लांना जन्म दिला असल्याने नसबंदीसाठी योग्य वेळ साधणे महत्त्वाचे आहे. नसबंदी करण्यापूर्वी बिबट मादीला सुरक्षितपणे बेशुद्ध करणे आवश्यक आहे. या शस्त्रक्रियेसाठी सुसज्ज यंत्रणा, अत्याधुनिक उपकरणे आणि वन्यजीव तज्ज्ञ डॉक्टरांची एक विशेष टीम आवश्यक आहे.

बिबट मादीची नसबंदी केल्यानंतर तिला पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार आहे. या नसबंदीनंतर किमान तीन वर्षे तिच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे. जेणेकरून ऑपरेशनचा परिणाम तपासता येईल. आणि पुनरुत्पादनाची प्रक्रिया थांबेल. नसबंदीसाठी शल्यक्रिया न करता इम्युनो-गर्भनिरोधक पद्धत वापरली जाणार आहे, ज्यामध्ये डार्टद्वारे लस दिली जाईल, असे वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांनी सांगितले.

बिबट निवारा केंद्राची क्षमता वाढवणार

बिबट्यांना सुरक्षितपणे पकडणे आणि त्यांच्यावर उपचार करून पुनर्वसन करणे यासाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्यात येत आहेत. वनविभाग जंगल परिसरात बिबट्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी दोन ठिकाणी नवीन निवारा केंद्र उभारणी करणार आहे. तसेच जुन्नर येथील माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. बिबट रेस्क्यूसाठी आधुनिक साधने (ट्रँक्युलायझिंग गन, हाय-पॉवर टॉर्च, ट्रॅप कॅमेरे, ड्रोन) आणि पिंजऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात येणार आहे. बिबट्यांशी संबंधित आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरीत प्रतिसाद देण्यासाठी वनविभागाचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ वाढविण्यात येणार आहे.

ठार करण्यासाठी परवानगी आवश्यक

बिबट्याने मनुष्यावर हल्ला केल्यानंतर किंवा ठार मारल्यानंतर, त्वरित त्या बिबट्याचा शोध घेऊन त्याला जेरबंद करणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. जर बिबट नरभक्षक असल्याचे सिद्ध झाले आणि त्याला जेरबंद करणे शक्य झाले नाही, तर त्याला ठार करण्यासाठी वन विभागाला केंद्र सरकारकडून (Central Government) परवानगी मिळवणे बंधनकारक आहे. बिबट्याला वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या शेड्यूल १ मधून शेड्यूल २ मध्ये टाकण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. शेड्यूल १ मध्ये बिबट्याला सर्वोच्च संरक्षण असल्यामुळे त्याला ठार मारणे अत्यंत कठीण असते.

दरम्यान मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी सरकार आणि वनविभाग अनेक स्तरांवर काम करत आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी आणि संघर्षावर नियंत्रण आणण्यासाठी ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. बिबट्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण (Drone Surveillance) आणि एआय-आधारित (AI-based) इशारा प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे, ज्यामुळे बिबट्या मानवी वस्तीत शिरताच तातडीने अलर्ट मिळेल. शेतकऱ्यांचे रात्री शेतात जाणे टाळावे आणि बिबट्यांशी होणारा संघर्ष कमी व्हावा यासाठी बिबट प्रवण क्षेत्रात शेतीसाठी दिवसा थ्री-फेज विद्युत पुरवठा करण्याची योजना आहे.

वनविभाग आणि राज्य सरकार युद्धपातळीवर काम सुरु

दरम्यान जुन्नर आणि पुणे जिल्ह्यातील बिबट-मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी आणि दोन्ही बाजूंचे नुकसान टाळण्यासाठी वनविभाग आणि राज्य सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहेत. बिबट्यांची नसबंदी, रेस्क्यू सेंटरची क्षमता वाढवणे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे या व्यापक मोहिमेचे प्रमुख भाग आहेत.