पार्थ पवारांचं टेन्शन कायम, खरगे समितीच्या निर्णयाने मोठा ट्विस्ट
पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना अद्याप क्लीन चीट मिळालेली नाही. विकास खरगे समितीचा अहवाल अद्याप प्रलंबित असून ६ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे, तोपर्यंत पार्थ पवारांवरील टांगती तलवार कायम आहे.
पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना क्लीन चीट मिळालेली नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या विकास खरगे समितीने अद्याप आपला अंतिम अहवाल तयार केलेला नाही. त्यामुळे पार्थ पवार यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. राज्यातील महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, विकास खरगे समितीचा अहवाल अद्याप अंतिम टप्प्यात असून तो पूर्ण झालेला नाही. हा अहवाल अद्याप राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आलेला नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी खरगे समितीची जी अंतिम बैठक होणे आवश्यक होते, ती अद्याप पार पडलेली नाही. त्यामुळे पार्थ पवारांना अद्याप कोणत्याही प्रकारची क्लीन चीट देण्यात आलेली नाही.
टांगती तलवार कायम
या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी यापूर्वी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता हा अहवाल सादर करण्यासाठी ६ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र अद्याप महत्त्वाची बैठक न झाल्याने आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता बाकी असल्याने हा अहवाल सादर होण्यास आणखी विलंब होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच जोपर्यंत हा अहवाल सरकारला प्राप्त होत नाही आणि त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होत नाही, तोपर्यंत पार्थ पवार यांच्यावरील टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
पुण्यातील मुंढवा भागातील सुमारे ४० एकर शासकीय जमिनीचा व्यवहार पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीशी झाल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारात सरकारी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आणि कोट्यवधी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची चोरी झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी मुठे समितीच्या अहवालात पार्थ पवार यांचे नाव थेट नसल्याने त्यांना क्लीन चिट मिळाल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावेळी मात्र खरगे समितीची चौकशी अद्याप सुरू असल्याने हा दावा फोल ठरला होता.
या प्रकरणात आधीच कडक पावले उचलण्यात आली आहेत. तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करून पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच, मुख्य संशयित जमीन विक्रेता शीतल तेजवानी यालाही अटक करण्यात आली आहे.
