1800 कोटींच्या जमीन घोटाळाप्रकरणी पार्थ पवारला क्लीनचीट, दोषी कोण? अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?
मुंढवा येथील १८०० कोटींच्या जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना विकास खारगे समितीकडून क्लीन चिट मिळाली आहे, तर अमेडिया कंपनीवर २१ कोटींच्या वसुलीची शिफारस करण्यात आली आहे.
पुण्यातील मुंढवा येथील बहुचर्चित महार वतन जमीन व्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या विकास खारगे समितीने या प्रकरणाचा सखोल तपास केल्यानंतर पार्थ पवार यांना क्लीन चीट दिली आहे. या व्यवहाराशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रावर पार्थ पवार यांचे नाव किंवा स्वाक्षरी नसल्याचे समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
पुण्याच्या मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर जमिनीचा हा व्यवहार गेल्या काही काळापासून प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला होता. मुंढवा भागात सुमारे ४० एकर जमीन आहे. ही जमीन महार वतन जमिनीच्या वर्गात येत असल्याने तिच्या हस्तांतरणासाठी कडक सरकारी नियम असतात. या जमिनीची बाजारपेठ किंमत (Market Value) सुमारे १८०० कोटी रुपये आहे. मात्र हा व्यवहार केवळ ३०० कोटी रुपयांत झाल्याचा आरोप झाला. या जमिनीवर आयटी पार्क (IT Park) उभारण्याचे कारण देऊन सरकारकडून मिळणारी मुद्रांक शुल्कातील (Stamp Duty) सवलत लाटण्यात आली. प्रत्यक्षात नियमांचे उल्लंघन करुन शासनाचा महसूल बुडवल्याचा संशय होता.
या व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या अमेडिया (Amedia) कंपनीशी पार्थ पवार यांचे नाव जोडले गेल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली होती. विरोधकांनी या प्रकरणावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबावर निशाणा साधला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात पार्थ पवाराला क्लीनचीट देण्यात आली आहे.
तपास समितीचा अहवालात काय?
या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराशी संबंधित कोणत्याही कागदपत्रावर पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी किंवा नाव आढळलेले नाही. त्यामुळे या व्यवहारात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले. अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील यांना दोषी धरण्यात आले आहे. चुकीच्या पद्धतीने सवलती घेतल्याबद्दल त्यांच्याकडून २१ कोटी रुपयांची वसुली करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या जमिनीचा विक्रेता शीतल तेजवानी आणि नोंदणी प्रक्रियेत मदत करणारे तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले व उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना संगनमताने हा घोटाळा केल्याचे समितीने म्हटले आहे.
आतापर्यंत झालेली कारवाई
या प्रकरणात आधीच कडक पावले उचलण्यात आली आहेत. तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करून पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच, मुख्य संशयित जमीन विक्रेता शीतल तेजवानी यालाही अटक करण्यात आली आहे. या अहवालामुळे पार्थ पवार यांना राजकीय दिलासा मिळाला असला, तरी या प्रकरणातील दोषी अधिकारी आणि व्यावसायिक यांच्यावरील कारवाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
