भारत आपल्या स्वतःच्या वृद्धापकाळासाठी तयार आहे का?
भारत सध्या तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. मात्र, आज जे चाळीशीत आहे. ते साल २०४७ मध्ये जख्ख म्हातारे झालेले असतील. भारत तेव्हा वृद्धांचा देश झालेला असेल, भारत आपल्या वृद्धापकाळासाठी खरंच तयार आहे का ?
बिहारच्या एका छोट्या शहरात सत्तर वर्षांची एक वृद्ध महिला आपल्या खाटेवर एकटीच बसली आहे. तिची मुले बंगळुरू आणि दुबई येथे कामानिमित्त राहतात. ती इकडे स्वतःचे जेवण स्वतःच तयार करते, रोजच्या औषधांची काळजी स्वतः घेते आणि एकटेपणाचाही सामना स्वतःच करते. तिच्या कुटुंबातील कोणीच काही चुकीचे केलेले नाही. पण आता तिच्या वृद्धापकाळाचे वास्तव हे असे आहे. आणि तिच्या कहाणी सारख्या अनेक कहाण्या देशभरात त्याहून वेगाने वाढत आहेत.जेवढे बहुतांशी भारतीय समजतात.
भारत आजही स्वतःला एक तरुण देश मानतो. अनेक दशके हे वास्तव होते आणि त्याचा प्रभाव रोजगारविषयक धोरणांपासून ते राजकीय प्राधान्यक्रमांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर पडला. मात्र, संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या (UNFPA) अंदाजानुसार, २०५० पर्यंत भारतातील ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त होईल. हे प्रमाण आजच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक असेल. २०४६ पर्यंत भारताच्या इतिहासात प्रथमच १५ वर्षांखालील मुलांच्या तुलनेत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक होईल.
ही काही दूरच्या भविष्यकाळातील किंवा अनपेक्षित घटना नाही. आज ४० वर्षांचा असलेला माणूस २०४६ मध्ये याच ज्येष्ठ नागरिकांच्या गटाचा भाग असेल. तरुण कामगारांसाठी तयार झालेल्या भारताला, एकाच व्यक्तीच्या कामकाजी आयुष्यात, ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजाही तितक्याच गांभीर्याने पूर्ण करणाऱ्या देशात रूपांतरित व्हावे लागेल.
प्रश्न भारताचे वय वाढत आहे का, हा नाही. त्याचे वय वाढत आहे, हे स्पष्ट आहे. खरा आणि कठीण प्रश्न असा आहे की, या बदलत्या वास्तवाला सामोरे जाण्यासाठी भारताकडे पुरेशी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था आहे का?
इथेच परिस्थिती चिंताजनक बनते. भारतातील ४० टक्क्यांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक सर्वांत गरीब उत्पन्न गटात येतात, म्हणजेच एकूण लोकसंख्येतील आर्थिकदृष्ट्या सर्वांत खालच्या २० टक्के गटात. जवळपास १८.७ टक्के ज्येष्ठ भारतीयांकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. ना पेन्शन, ना बचत आणि ना कुटुंबाकडून नियमित आर्थिक मदत. अनेक ज्येष्ठ भारतीयांसाठी वृद्धत्व हा केवळ जैविक आयुष्यातील एक टप्पा नसतो, तर तो नकळत आर्थिक दरीत ढकलणारा काळही ठरतो.
ही परिस्थिती अचानक निर्माण झालेली नाही. भारताच्या आधुनिक इतिहासातील बहुतांश काळात वृद्धापकाळाची जबाबदारी कुटुंबच सांभाळेल, असे गृहीत धरले जात होते. मुले, संयुक्त कुटुंबव्यवस्था आणि एकाच छताखाली राहणाऱ्या अनेक पिढ्या, या आधारावर ज्येष्ठांची काळजी घेतली जाईल, अशी अपेक्षा होती.
आजही अनेक कुटुंबांमध्ये ही धारणा कायम आहे. मात्र, प्रेम किंवा कर्तव्यभावनेशी संबंध नसलेल्या काही कारणांमुळे ही व्यवस्था हळूहळू कमकुवत होत आहे. कुटुंबांचा आकार लहान झाल्यामुळे जबाबदारी वाटून घेण्यासाठी मुलांची संख्या कमी झाली आहे. रोजगारासाठी देशांतर्गत तसेच परदेशात होणाऱ्या स्थलांतरामुळे अनेक मुले आई-वडिलांपासून दूर राहतात. वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे आई-वडिलांची काळजी घेण्याची इच्छा असलेल्या मुलांनाही स्वतःचे घर आणि पालकांचे घर अशा दोन ठिकाणच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होते.
दुसरीकडे, पेन्शन, आरोग्य विमा आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीसाठीच्या सेवांचा समावेश असलेली भारताची औपचारिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, आधीच वृद्धत्वाच्या टप्प्यात पोहोचलेल्या अनेक देशांच्या तुलनेत कमकुवत आहे.
जपान, दक्षिण कोरिया आणि युरोपमधील बहुतांश देशांनी आर्थिक समृद्धीच्या अनेक दशकांमध्ये पेन्शन व्यवस्था आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारल्या. त्या वेळी त्यांची लोकसंख्या आणि कर महसूल उभारण्याची क्षमता वाढत होती. भारत मात्र अशाच प्रकारच्या लोकसंख्यात्मक बदलाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे; पण त्याच्याकडे तयारीसाठी तुलनेने कमी वेळ आणि सांभाळण्यासाठी खूप मोठी लोकसंख्या आहे.
आजच्या एका सामान्य कुटुंबासाठी याचा नेमका अर्थ काय होतो, याचा विचार करूया.
निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याचे नियोजन हा अनेकदा एखाद्या व्यक्तीचा वैयक्तिक आर्थिक निर्णय मानला जातो. म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे, मुदत ठेव ठेवणे किंवा वयाच्या तिशीत-चाळिशीत एखादी पेन्शन योजना निवडणे, यापुरतेच हे नियोजन मर्यादित राहते.
मात्र, निवृत्तीचे नियोजन हा संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र बसून विचार करण्याचा विषय आहे, हे क्वचितच लक्षात घेतले जाते. मुलांचे वास्तव्य कुठे असेल, ती नोकरीसाठी किती दूर जातील आणि आई-वडिलांना एकट्याने राहणे शक्य होणार नाही, तेव्हा प्रत्यक्षात त्यांच्या जवळ कोण असेल, या प्रश्नांचाही त्यात समावेश असायला हवा.
या आकडेवारीत संपूर्ण देशासाठी एक सूचक इशाराही दडलेला आहे. भारताची लोकसंख्या वृद्ध होत आहे; मात्र त्याआधी देशाला श्रीमंत आणि आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण विकसित होण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता आलेली नाही. अर्थशास्त्रज्ञ याला कधीकधी ‘श्रीमंत होण्यापूर्वीच वृद्ध होण्याचा धोका’ असे संबोधतात. या परिस्थितीमुळे सरकार, नियोक्ते आणि कुटुंबांनी कोणती तयारी करावी आणि ती किती लवकर करावी, याचा विचार करणे आवश्यक ठरते.
याचा अर्थ घाबरून जाण्याची गरज आहे, असे नाही. मात्र, भारताने अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू न केलेल्या तयारीची ही वेळेवर दिलेली सूचना आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीच्या सुविधा, वृद्धापकाळाशी संबंधित आरोग्यसेवा आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी पेन्शनचे संरक्षण या विषयांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. भारताच्या एकूण कार्यबलातील मोठा हिस्सा असंघटित क्षेत्रात काम करतो. त्यामुळे या कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता मिळेल, अशी व्यवस्था उभारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. २०४६ मध्ये आकडेवारीकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य होईल, त्या वेळेची वाट पाहून चालणार नाही.
प्रत्येक वाचकाने स्वतःला एक प्रामाणिक आणि वैयक्तिक प्रश्न विचारायला हवा. आपल्या कुटुंबात सध्या ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे कोण आहे? त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे खात्रीशीर साधन आहे का? त्यांना प्रत्यक्ष आणि परवडणाऱ्या आरोग्यसेवा उपलब्ध आहेत का? गरज पडल्यास मदतीसाठी त्यांच्या जवळ कोणी आहे का?
या प्रश्नांपैकी कोणत्याही एका प्रश्नाचे उत्तर अनिश्चित असेल, तर या आठवड्यातच कुटुंबातील सदस्यांशी याविषयी चर्चा करणे योग्य ठरेल. एखादे संकट निर्माण होईपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नाही.
भारताने अनेक दशके आपल्या तरुणांना भविष्याच्या आव्हानांसाठी तयार करण्यात घालवली. आता आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या भविष्यासाठी कोण तयारी करत आहे, हा प्रश्नही तितक्याच गांभीर्याने विचारण्याची वेळ आली आहे.
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (UNFPA), भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येतील वाटा आणि २०४६ पर्यंत मुलांच्या तुलनेत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक होण्यासंबंधी India Ageing Report मधील अंदाज; तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या उत्पन्नाची साधने आणि उत्पन्न गटांतील वितरणासंबंधी UNFPA व संबंधित लोकसंख्याशास्त्रीय संशोधनातील आकडेवारी.
