Unauthorized schools : अनधिकृत शाळांचं फुटलं पेव! राज्यात 674 तर पुण्यातल्या 22 शाळांना मान्यताच नाही..! शिक्षण विभाग करणार दंडात्मक कारवाई

| Updated on: May 23, 2022 | 1:24 PM

शासनाचे परवानगी आदेश आणि ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय कोणालाही शाळा सुरू करता येत नाही. अनधिकृतरित्या शाळा सुरू ठेवल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला एक लाख रुपये दंड आणि शाळा बंद करण्याच्या सूचना दिल्या जातात.

Unauthorized schools : अनधिकृत शाळांचं फुटलं पेव! राज्यात 674 तर पुण्यातल्या 22 शाळांना मान्यताच नाही..! शिक्षण विभाग करणार दंडात्मक कारवाई
शाळा (प्रातिनिधिक छायाचित्र)
Image Credit source: tv9
Follow us on

पुणे : राज्यात सध्या अनधिकृत शाळांचे (Unauthorized schools) पेव फुटले असून पुणेही त्यात मागे नाही. राज्यभरात 674 शाळा अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. तर त्यातील 22 शाळा या पुण्यातील आहेत. या अनधिकृत शाळांवर आता कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता राजरोसपणे या शाळा सुरू आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक होत आहे. या सर्व शाळांची यादी शिक्षण विभागाला (Education department) मिळाली आहे. या शाळांची नावे जाहीर करून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे. तर कोणत्याही भौतिक सुविधा नसल्याने दुसऱ्या ठिकाणी राज मंडळाची बारावीची परीक्षा घेणाऱ्या 14 शाळांची मान्यता (Permission) रद्द करण्याची प्रक्रिया नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच केली जाणार आहे. काही संस्थाचालकांनी शासनाच्या नियम-अटींचे पालन केले आहे, मात्र परवानगी नाही. त्यामुळे अशा शाळांवर काय कारवाई होते, हे पाहावे लागणार आहे.

अनधिकृत शाळा बंद न केल्यास दंड

शासनाकडून राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नोंद यू डायसवर केली जाते. विद्यार्थ्याच्या आधारकार्डची माहिती संकेतस्थळावर भरली जाते. मात्र काही अनधिकृत शाळांनी मान्यतेसाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्यादरम्यान परवानगी मिळालेली नसतानाही शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अशा शाळांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. शासनाचे परवानगी आदेश आणि ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय कोणालाही शाळा सुरू करता येत नाही. अनधिकृतरित्या शाळा सुरू ठेवल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला एक लाख रुपये दंड आणि शाळा बंद करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. त्यानंतरही बंद न ठेवल्यास 10 लाख रूपये प्रतिदिवस दंड ठोठावण्यात यावा, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.

हे सुद्धा वाचा

भौतिक सुविधा नसलेल्या शाळांची मान्यता रद्द

भौतिक सुविधा नसल्यानेही अनेक शाळांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. अशा जवळपास 14 शाळा आहेत. त्यात सहा शाळांची सुनावणी पूर्ण झाली असून चार शाळांची बाकी आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी त्यांची मान्यता काढली जाणार असल्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. तर याप्रकरणी पुणे विभागाचे शिक्षण संचालक औदुंबर उकिरडे म्हणाले, की शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरात 22 शाळा अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. त्याची यादी प्रसिद्ध करून दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.