Hari Narke : ‘…हे तर काही घटनातज्ज्ञांचे मनाचे श्लोक’! राज्यातल्या घटनात्मक पेचप्रसंगावर काय म्हणाले हरी नरके?

राज्यातील घटनात्मक पेचप्रसंगावर बोलताना प्रा. हरी नरके

Image Credit source: tv9

पुणे : हे सरकर वैध आहे की नाही यावरच प्रश्नचिन्ह सध्या निर्माण झाले आहे. त्यामुळे याला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) आव्हान दिले गेले आहे. घटनेत स्पष्ट म्हटलेले आहे, की सरकारमध्ये 12 मंत्री असणे बंधनकारक असावे. राज्यात दोनच मंत्री असल्याने कामात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. सरकारच्या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, असे मत प्रा. हरी नरके (Hari Narke) यांनी व्यक्त केले आहे. पुण्यात टीव्ही 9 सोबत बोलताना घटनेतील कलमे आणि सध्या राज्यात नव्याने अस्तित्वात आलेले सरकार याविषयीच्या बाबी कायद्याच्या दृष्टीकोनातून स्पष्ट करून सांगितल्या. यावेळी त्यांनी हिमाचल प्रदेशचादेखील दाखला दिला. हिमाचल प्रदेशातही अशीच घटना घडली होती. मात्र न्यायालयाने निकाल देताना मोठी राज्य छोटी राज्य असे म्हटलेले नव्हते. हा निर्णय सगळ्यांना बंधनकारक आहे. कारण घटनेत (Constitution) काय म्हटले ते महत्त्वाचे आहे, असे हरी नरके म्हणाले.

‘घटनेतील कलमानुसार अत्यावश्यकच’

राज्यात सध्या घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. राज्यात असलेल्या शिंदे सरकारल न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. तो विषय न्यायप्रविष्ट आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मागील सुनावणीत न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार स्थगित केले आहेत. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत राज्यात घटनात्मक पेच असणारच आहे. घटनेच्या कलम 164 1(A)मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे, की कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची संख्या 12हून कमी असता कामा नये. इथे Shall (शाल) म्हणजे कंपल्सरीच असाच याचा अर्थ होतो. म्हणजे राज्याच केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कॅबिनेट घेऊ शकतो का, हा प्रश्न आहे, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

काय म्हणाले प्रा. हरी नरके?

‘…तर कामकाजात बाधा येते’

अनेक घटनातज्ज्ञ 12 मंत्र्यांच्या कॅबिनेटचा हा नियम छोट्या राज्यांसाठी असल्याचे सांगतात. यावर हरी नरके यांनी टीका करत हे केवळ मनाचे श्लोक असल्याचे म्हटले आहे. छोटी राज्ये वगैरे सगळे काल्पनिक आहे. घटनेमध्ये यात स्पष्ट कोणत्याही राज्यामध्ये असे म्हटले आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय गेला होता, त्यावेळी अधिकाधिक 15 टक्के तर कमीत कमी 12 टक्के असाच विषय गेला होता. त्यात न्यायालयाने छोटी राज्ये-मोठी राज्ये असे काहीही म्हटलेले नाही. एक किंवा दोन मंत्री असतील तर कामकाजात बाधा येते, असाच न्यायालयाचा (हिमाचल केस) निकाल होता, असे हरी नरके यांनी सांगितले.