OBC Reservation : ओबीसींना फसवण्याचं राजकारण अजूनही सुरूच, आरक्षणाच्या भुलथापावरून प्रकाश आंबेडकर भडकले
या निवडणुकांसाठी आम्ही पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाऊ असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र आधीच्या भूलथापांवरून प्रकाश आंबेडकर यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे.
मुंबई : गेला काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) एक महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. त्यानंतर आगामी निवडणुका (Election 2022) या ओबीसी आरक्षणासहित होतील, असे अनेक राजकीय पक्षांकडून सांगण्यात आले. एवढेच नाही तर आरक्षण आम्ही दिलं, आम्ही दिलं म्हणत या आरक्षणाच्या श्रेयवादाची लढाईही सुरू झाली. मात्र अशातच सुप्रीम कोर्टात आज राज्य सरकारला एक मोठा दणका देत जाहीर झालेल्या निवडणुका या पहिल्या कार्यक्रमाप्रमाणेच होतील. 91 नगरपालिकांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होतील. अशी स्पष्टता आणल्याने पुन्हा एकदा आता ओबीसी आरक्षणावरून आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. तसेच या निवडणुकांसाठी आम्ही पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाऊ असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र आधीच्या भूलथापांवरून प्रकाश आंबेडकर यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे.
ओबीसींना फसवण्याचं राजकारण सुरूच
ओबीसींना फसवण्याचं राजकारण अजूनही सुरूच आहे. सुप्रीम कोर्टाने मागेच जाहीर केलं होतं की वॉर्ड रचना झालेली आहे, प्रभाग रचना झालेली आहे, त्याचप्रमाणे आपण निर्णय घ्या. ओबीसींना 27% आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांनी प्रचार केला की ज्या निवडणुका होणार आहेत. त्या 27% ओबीसी आरक्षणासोबत घेण्यात येतील. परंतु सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं की, पावसाळा होता म्हणून त्यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची परवानगी दिली. परंतु राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण विरहित घेतल्या जातील, त्यावरून आता आंबेडकर आक्रमक झाले आहेत.
पुढच्या निवडणुका तरी आरक्षणासहीत होणार?
तर यामुळे ज्यांनी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला त्यांना आम्ही विचारतोय, हे आरक्षण या निवडणुकीत नाही, ते पुढच्या निवडणुकीत तरी राहणार आहे का ? याचा खुलासा त्यांनी करावा. ओबीसी बांधवांना माझं आवाहन आहे, या फसव्या राजकारणापासून आपण वाचा. वंचित बहुजन आघाडी सोबत भक्कमपणे उभे राहा, असेही आंबेडकर यावेळी म्हणाले आहेत.
राज्य सरकार तोडगा काढणार?
गेला काही दिवसांपूर्वीच राज्यात 92 नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानंतरच ओबीसी आरक्षणासाठी मोठी लगबग सुरू होती. त्यातच सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी दिलासादायक आल्याने या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित होतील असे ओबीसी समाजाला वाटत असताना त्यांच्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे एक मोठा झटका आहे. यावर आता राज्य सरकार तोडगा काढणार की गेल्या काही निवडणुकांसारख्या याही निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.