Sanjay Raut : तर ते नेते कधीच संसदेत परत येणार नाहीत; महिला आरक्षणावरून संजय राऊत यांचं मोठं विधान
कर्तबगार महिला सरपंचपदापासून खासदारकीपर्यंत निवडून येत असतात. कर्तबगार महिलांना आरक्षणाची गरज पडत नाही. त्या आपल्या मेहनतीने निवडून येत असतात, असं ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले.
पुणे | 21 सप्टेंबर 2023 : महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं आहे. लोकसभेत बहुमताने हे विधेयक मंजूर झालं आहे. आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे राज्यसभेतील आजच्या कामकाजाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. हे विधेयक मंजूर झालं असलं तरी या विधेयकावरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला चांगलंच फटाकरलं आहे. आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. पण विधेयकाबाबत आमची भूमिका वेगळी होती. महिला आरक्षणाची जबाबदारी राजकीय पक्षांवर टाकली असती तर अधिक चांगलं झालं असतं असं सांगतानाच आता महिला आरक्षणामुळे काही प्रमुख नेते पुन्हा कधीच संसदेत दिसणार नाहीत. त्यासाठी सरकार काहीही करू शकतं, असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे.
संजय राऊत यांनी मीडियाशी बोलताना हा दावा केला आहे. प्रत्येकजण ज्यांनी काल आरक्षणाच्या बाजूने मतदान केलं त्यांच्या अनेकांच्या भूमिका वेगळया आहेत. सपा आणि आरजेडीने नेहमी वेगळी भूमिका घेतली आहे. आम्हीही भूमिका मांडली. सरसकट 33 टक्के जागा देण्याऐवजी राजकीय पक्षांवर त्या प्रमाणात महिला निवडून आणण्याची जबाबदारी टाकली पाहिजे. राजकीय पक्षांवर बंधनं टाकलं पाहिजे, अशी भूमिका बाळासाहेब ठाकरे यांची होती, असं संजय राऊत म्हणाले.
तुम्ही काहीही करू शकता
उद्या वायनाड महिलांसाठी राखीव झाला तर तुम्ही आमच्यावर आरोप कराल, असं काल अमित शाह चेष्टेने म्हणाले होते. खरंतर तुम्ही काहीही करू शकता. तुमच्या हातात निवडणूक आयोग आहे. तुम्ही ते करू शकता. दोन्ही सभागृहातील अनेक नेते सभागृहात पुन्हा निवडून येणार नाही. किंवा येऊ नयेत म्हणून हे विधेयक घाईघाईत आणलं आहे. विरोधी पक्षात अनेक प्रमुख नेते आहेत. त्यांच्या पक्षातही असतील. त्यांना या विधेयकांमुळे सभागृहात येऊ दिलं जाणार नाही. तरीही आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे, असं राऊत म्हणाले.
काय साध्य होणार आहे?
फक्त लोकसभेत आणि विधानसभेत आमदार आणि खासदारांची संख्या वाढवून सबलीकरण होणार नाही. प्रश्न महिलांना सन्मान आणि प्रतिष्ठा देण्याचा आहे. देशाच्या राष्ट्रपतीपदावरील महिलेचा जर सन्मान होत नसेल तर तुम्ही खासदार आणि आमदारांची संख्या वाढवून महिलांच्या बाबत काय साध्य करणार आहात? राष्ट्रपती या संसदेच्या संरक्षक आहेत. त्याच राष्ट्रपतींना आपण सभागृहाच्या उद्घाटनाला बोलावलं नाही हा महिलांचा अपमान नाही का? असा सवाल त्यांनी केला.
त्यावर बोलता येणार नाही
यावेळी कॅनडाच्या मुद्द्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. कॅनडावर मी बोलणं योग्य नाही. हा दोन देशातील आणि दोन पंतप्रधानांचा मुद्दा आहे. मात्र कॅनडाशी आपले संबंध चांगले राहिले आहेत. पण खलिस्तानी चळवळीची मुख्य केंद्र कॅनडा राहिलं आहे. त्यांना आर्थिक आणि राजकीय पाठबळ कॅनडातून मिळालं आहे, असं त्यांनी सांगितलं.