Women’s Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयकाचं स्वागतच, पण…; सामनातून सर्वसामान्यांच्या ‘त्या’ प्रश्नांवर भाष्य
Saamana Editorial on Women's Reservation Bill 2023 : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचं अस्तित्व नाकारणाऱ्यांनी 'हे' लक्षात ठेवावं; सामनातून महिला आरक्षण विधेयकावर भाष्य. महिला आरक्षण विधेयकाचं स्वागतच, पण...
मुंबई | 21 सप्टेंबर 2023 : महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं. बहुमताने हे विधेयक पारित झालं. 454 मतं या विधेयकाच्या बाजून पडली. तर विरोधात दोन मतं पडली. पुढे राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं दाई. मग राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचं कायद्यात रूपांतर होईल. या विधेयकामुळे आता महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण असणार आहे. या विधेयकाचं स्वागत केलं जाता आहे. तर काहीजण केवळ राजकीय आरक्षण देऊन फारसा बदल होणार नाही. महिलांच्या जीवनमानात बदल व्हावा असं म्हणत आहेत. असाच सूर आजच्या सामनातही पाहायला मिळतोय. सामनातून सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आलं आहे. महिला आरक्षण विधेयकाचं स्वागत पण महिलांना आरक्षणाइतकंच न्याय आणि सुरक्षा हवी आहे, असं सामना अग्रलेखात म्हणण्यात आलं आहे.
सामना अग्रलेख जसाच्या तसा
सध्या लोकसभेत 78 खासदार महिला आहेत, महिला आरक्षण विधेयकामुळे त्या 181 होतील. नव्या महिलांना राजकीय प्रतिष्ठा मिळेल. त्यापैकी बऱ्याच महिला राजकीय घराणेशाहीतूनच संसदेत जातील. मगमहागाई, कौटुंबिकहिंसा , शोषण , बलात्कार , खून , त्यातून बळी पडलेल्या असंख्य ‘ निर्भयां ‘ चा न्याय कोण करणार ? महिला आरक्षण विधेयक आणखी शंभर महिलांना खासदारकीचा मुकुट चढविण्यासाठी आहे . त्याचे स्वागतच आहे , पण महिलांना आरक्षणाइतकाच न्याय आणि सुरक्षा हवी आहे . घरातील चुली पेटत्या ठेवण्यासाठी किमान स्वस्ताई हवी आहे . राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अस्तित्व नाकारणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
नव्या संसद भवनाचा श्रीगणेशा महिला आरक्षण विधेयकाच्या मंजुरीने झाला आहे. लोकसभेत 454 मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. महिलांना राजकीय हक्क देणारे हे विधेयक गेल्या 13 वर्षांपासून वनवासात होते. नव्या संसद भवनात मोदी यांना भव्यदिव्य असे काहीतरी करायचे होते. पंतप्रधान मोदी यांनी त्या भव्यतेची सुरुवात महिला विधेयकापासून केली. 12 वर्षांपूर्वी महिला विधेयकावरून मोठे रणकंदन घडले होते. समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दलाने सभागृहात हाणामाऱ्या केल्या होत्या. राज्यसभेतील त्या रणकंदनामुळे हे विधेयक लोकसभेत आणता आले नव्हते. मात्र आता 2024 च्या निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून मोदी यांनी महिलांना राजकीय हक्क देण्याचा हा डाव टाकला आहे.
प्रश्न महिला मतपेढीचा असल्याने काँग्रेससह सगळय़ांनीच या विधेयकास समर्थन दिले आहे. लोकसभा आणि विधानसभेत आता महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळेल. म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांचा आवाज वाढेल, पण मोजक्या महिलांना खासदार-आमदार केल्याने महिलांचे सबलीकरण खरंच होईल काय?
