सावरकरांवरील वक्तव्याप्रकरणी राहुल गांधी निर्दोष सुटणार? कोर्टात काय घडलं? तो पुरावाच…
पुण्यातील खासदार/आमदार न्यायालयाने राहुल गांधींविरुद्धच्या मानहानीच्या खटल्यात तक्रारदाराची याचिका फेटाळून लावली आहे. सावरकरांच्या पुतण्याने त्यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप करत हा खटला दाखल केला होता.
पुण्यातील MP/MLA कोर्टाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या मानहानिकारक बाबीच्या खटल्यात एक धक्कादायक निर्णय दिला आहे. न्यायदंडाधिकारी अमोल शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालयाने फिर्यादीची याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेमध्ये राहुल गांधींवर मानहानिचा दावा करण्यात आला होता. तसेच त्यांच्या भाषणाची सीडी पुरावा म्हणून सादर करण्यात आली होती. पण ऐन वेळी ही सीडी रिकामी असल्याचे आढळले.
हे प्रकरण विनायक दामोदर सावरकर यांचे पुतणे सत्यकी सावरकर यांनी दाखल केले आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, मार्च 2023 मध्ये लंडनमध्ये दिलेल्या भाषणात राहुल गांधींनी सावरकरांबद्दल अपमानजनक टिप्पणी केली होती. मात्र, आरोपासोबत सादर केलेली भाषणाची सीडी पूर्णपणे रिकामी आढळली.
न्यायालयात सीडी चाललीच नाही
सत्यकी सावरकर यांची मुख्य साक्ष (एक्झामिनेशन-इन-चीफ) सुरू असताना प्राथमिक पुरावा म्हणून सादर केलेली कॉम्पॅक्ट डिस्क (सीडी) कोर्टात चालवली गेली, पण ती प्ले होऊ शकली नाही. यानंतर फिर्यादीचे वकील अॅड. संग्राम कोल्हटकर यांनी तात्काळ न्यायालयाकडे विनंती केली की, 2023 मध्ये तक्रारीसोबत जमा केलेल्या मूळ यूट्यूब लिंकवरून व्हिडीओ थेट चालवला जावा. कोल्हटकर यांचा दावा होता की, ही सीडी पहिल्यांदा दाखल करताना आणि दखलपात्र टप्प्यात दुसऱ्या न्यायाधीशांसमोर सादर करताना पूर्णपणे व्यवस्थित होती आणि याच आधारावर राहुल गांधींना समन्स बजावण्यात आले होते.
कोल्हटकर पुढे म्हणाले, “आता हा संशोधन किंवा तपासाचा विषय आहे. आम्ही विनंती करतो की, हरवलेल्या पुराव्याबाबत न्यायालयाने न्यायिक चौकशी व तपास करावा. सीडी उपलब्ध नाहीत किंवा त्या कुठेतरी हरवल्या असाव्यात, हे आम्हाला माहीत नाही.” त्यानंतर पुढची तारीख 2 डिसेंबर निश्चित करण्यात आली आहे.
संरक्षण पक्षाचा विरोध, न्यायालयाचा निर्णय
राहुल गांधींच्या वतीने हजर असलेले अॅड. मिलिंद पवार यांनी यूट्यूब लिंक चालवण्याला तीव्र विरोध केला. त्यांनी युक्तिवाद केला की, ऑनलाइन सामग्रीला पुरावा म्हणून स्वीकारण्यासाठी भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 65 बी अंतर्गत प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे, जे या प्रकरणात उपलब्ध नाही. न्यायदंडाधिकारी अमोल शिंदे यांनी संरक्षण पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि याचिका फेटाळली. यूट्यूब यूआरएल हे कलम 65 बीचे प्रमाणपत्र नसताना पुरावा म्हणून स्वीकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
