shirdi sai baba temple : शिर्डी साई मंदिराच्या सुरक्षेत महत्वाचा बदल, आता कोण देणार सुरक्षा?
shirdi sai baba temple : शिर्डी येथील साई मंदिराच्या सुरक्षेवरुन ग्रामस्थ आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद सुरु झाला आहे. मंदिरासंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयास शिर्डीतील ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर आता नवीन सुरक्षा मिळाली आहे.

मनोज गाडेकर, अहमदनगर : तिरुपती येथील मंदिरानंतर शिर्डीतील साई मंदिर दुसऱ्या क्रमांकाचे भारतातील श्रीमंत देवस्थान आहे. या मंदिरात दर्शनासाठी देशभरातून भाविकांची मांदियाळी असते. लाखो भाविक शिर्डीतील साई बाबांच्या चरणी लीन होतात. कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डीतील साई मंदिरातील सुरक्षासंदर्भात मध्यतंरी मोठा वाद निर्माण झाला होता. हे मंदिर उडवून देण्याची धमकी मिळाली होती. यामुळे केंद्र सरकारने सीआरपीएफची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला ग्रामस्थांनी विरोध केला होता अन् बेमुदत शिर्डी बंदही पुकारले होते.
आता काय केला बदल
सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत शिर्डी साईबाबा संस्थानला केंद्रीय सुरक्षा देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर साईबाबा संस्थानने सीआरपीएफची सुरक्षा देण्याची तयारी दाखवलीय. परंतु या निर्णयास ग्रामस्थांनी विरोध केला. यामुळे केंद्र सरकारने आपला निर्णय बदलला. आता मंदिराला शनिवारपासून नवीन सुरक्षा मिळाली आहे. ही सुरक्षा महाराष्ट्र सुरक्षा बदलाची आहे.
आता कोणाकडे आली सुरक्षा
महाराष्ट्र सुरक्षा बल (एमएसएफ) ही राज्य सरकारची सुरक्षा संस्था आहे. 2010 मध्ये महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम अधिनियमानुसार एमएसएफची निर्मिती केली गेली. एमएसएफ राज्य सरकार, केंद्र सरकारची राज्यातील कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम याठिकाणी सुरक्षा देते. हीच सुरक्षा शिर्डीच्या साई मंदिराला देण्यात आली आहे. शनिवारी MSF जवान साई मंदिरात पोहचले. २० ते २५ जणांची पहिली तुकडी मंदिर परिसरात दाखल झाली आहे. मंदिराच्या सुरक्षेसाठी ७० ते ७५ जवानांची होणार नियुक्ती करण्यात येणार आहे. साईमंदिराला यापूर्वी महाराष्ट्र पोलिसांची सुरक्षा होती. तिच्याऐवजी आता MSF जवान करणार साई मंदिराची सुरक्षा करणार आहे.
नागरिकांचा होता विरोध
शिर्डीकरांनी केंद्राच्या CISF नियुक्तीला विरोध केला होता. त्यासाठी १ मे रोजी बेमुदत शिर्डी बंद पुकारला होता. शिर्डीतील सर्वपक्षीय ग्रामस्थांनी हा निर्णय घेतल्यामुळे केंद्र सरकारने निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर शिर्डीकरांनी बेमुदत बंद मागे घेतला.