इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉईंट उभारा आणि मिळकत करात सवलत घ्या! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, काय आहे योजना?
केंद्र आणि राज्य सरकारही इंधनावरचा भार कमी करून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं दिसतंय. त्यासाठी विविध उपययोजनाही केल्या जात आहेत.
पुणे : देशात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची (Electric Vehicles) संख्या वाढत आहे. वाढत्या इंधनाच्या दरामुळे (Petrol Diesel Prise Hike) वाहनचाकलांकडूनही इलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती मिळत असल्याचं दिसत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारही इंधनावरचा भार कमी करून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं दिसतंय. त्यासाठी विविध उपययोजनाही केल्या जात आहेत.
त्यानुसार आता राज्य सरकारनं इलेक्ट्रिक वाहन धोरण (E Vehicle Policy) जाहीर केलं आहे. त्यानुसार नागरिकांनी किंवा सोसायट्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा (Charging Station) उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना मिळकत करात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (state government has decided to provide tax relief to citizens or societies if they provide charging facility for electric vehicles)
चार्जिंग स्टेशनची निर्मिती करणाऱ्यांना करात सवलत
वाहन घेणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने पेट्रोल आणि डिझेलवरच्या वाहनांची संख्या वाढत आहे. प्रदुषणामुळे पर्यावरणावर विपरित परिणाम होत असल्याचं दिसत आहे. अशा स्थितीत सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याबाबत राज्य सरकारने ई-वाहनांसाठी धोरण (E Vehicle Policy) जाहीर केलं आहे. त्यात अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. तर शहरं आणि महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. त्या दृष्टीने चार्जिंग स्टेशनची निर्मिती करणाऱ्यांना करात सवलत दिली जाणार आहे.
घरगुती दरानेच मिळकत कराची आकारणी
सर्वसामान्य नागरिकांनी आपल्या वाहनासाठी चार्जिंग सेंटर उभारलं आणि त्या सेंटरमधून इतर इलेक्ट्रिक वाहनांना चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली तर अशा नागरिकांना मिळकत करात 2 टक्के सूट दिली जाईल. गृहनिर्माण सोसायट्यांनी आपल्या सदस्यांसाठी चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली तर त्यांना मिळकत करात 5 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. यासाठी जागांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी केला जाणार असला तरी घरगुती दरानेच मिळकत कराची आकारणी केली जाईल.
राज्य सरकारचं ई-वाहन धोरण
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी राज्य सरकारकडून ई वाहन धोरण आखण्यात आलं आहे. 31 मार्च 2025 पर्यंत या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यानुसार चार्जिंग सेंटर उभारणाऱ्या नागरिकांना आणि सोसायट्यांना मिळकतकरात सवलत दिली जाणार आहे. तीन वर्षांसाठी ही सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या निर्देशांनुसार संबंधित महापालिकांनी ठराव करण्याची गरज आहे. चालू आर्थिक वर्षाऐवजी पुढच्या वर्षापासून ही सवलत मिळू शकते. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत करत असल्याचं गृहनिर्माण सोसायट्यांनी म्हटलंय.
संबंधित बातम्या :