Election Commission: मतमोजणीत मोठी गडबड? आरोपानंतर निवडणूक आयोग फ्रंटफुटवर, आता सर्व पक्षांना…

EC on Form 17C: मतमोजणीत मोठी गडबड झाल्याचा आरोप एका अहवालात करण्यात आला होता. मतदान आणि मतमोजणीत मोठी तफावत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मुंबईसह देशातील 51 मतदारसंघातील मतमोजणीत गडबडीचा आरोप करत विरोधकांनी आयोगावर हल्लाबोल केला होता. त्याचवेळी आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राष्ट्रीय पक्षांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे राजकीय पक्षांना मतदान आणि मतमोजणीशी संबंधित असलेला अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज असलेला फॉर्म 17C अनिवार्यपणे घ्यावाच लागणार आहे. या नवीन नियमांमुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल असा दावा करण्यात येत आहे.

राजकीय पक्षांसाठी कडक नियम

मतदान आणि मतमोजणी दरम्यान बूथवर राजकीय पक्षांचे एजंट्स उपस्थित असतात. त्यांना फॉर्म 17C देण्याची तरतूद पूर्वीपासूनच आहे. पण अनेकदा बूथवर याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नव्हते. एजंट्स आणि अधिकारी ही प्रक्रिया गांभीर्याने घेत नव्हते. पण सततच्या आरोपानंतर आता निवडणूक आयोगाने याविषयीचा नियम कडक केला आहे. राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना, एजंट्ला 17C हा फॉर्म घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. पोलिंग एजंट्सना हा फॉर्म देतानाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही करण्यात येणार आहे. यामुळे भविष्यात कोणीही या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवू शकणार नाही. आगामी उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीत हीच नवीन व्यवस्था लागू होईल.

फॉर्म 17C चे महत्त्व

फॉर्म 17 सी हा मतदान प्रक्रियेत महत्त्वाचा दस्तावेज मानल्या जातो. मतदान आणि ईव्हीएमधील मतांचा सर्वात सुरक्षित आणि वैधानिक बाबा मानली जाते. या फॉर्मच्या पहिल्या भागात बूथवरील एकूण मतदान, प्रत्यक्ष मतदान केलेले मतदार, मॉक पोलची माहिती आणि ईव्हीएम मशीनचे क्रमांक, नोंदवलेल्या मतांचा तपशील असतो. या आधारे मतदान आणि मतमोजणी याचे गणित जुळवले जाते. यामुळे मतदान प्रक्रियेतील गडबडीवरून होणारे वाद टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

अहवालात आरोप काय?

एका संस्थेने मतदान आणि मतमोजणीतील तफावतीवर हा अहवाल दिला आहे. त्यात मुंबईसह या 51 जागांवरील मतमोजणीत गडबड झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विरोधकांनी त्यावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला जाब विचारला आहे. त्यात महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर या राज्यातील 51 जागांवर झालेले मतदान आणि मतमोजणीत विसंगत, फरक असल्याचा दावा करण्यात आला होता. हा दावा निवडणूक आयोगाने फेटाळला आहे. या मतदान केंद्रावर मतदानकर्त्यांना रोखण्यात आले अथवा बोगस मतदान झाले हा दावा आयोगाने फेटाळला. निवडणूक आयोगाने याविषयीचे सर्व दावे फेटाळले आहेत.