द केरळ स्टोरीवरुन वाद सुरु असताना धक्कादायक माहिती, राज्यातून आखाती देशात गेलेल्या हजारो महिला गायब?

| Updated on: May 17, 2023 | 5:44 PM

the kerala story issue : देशात केरळ स्टोरीवरुन चर्चा सुरु असताना नवीन माहिती पुढे आली आहे. राज्यभरातून आखाती देशांमध्ये गेलेल्या हजारो मुली अन् महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. त्यांचा कुटुंबियांशी संपर्क होत नाही.

द केरळ स्टोरीवरुन वाद सुरु असताना धक्कादायक माहिती, राज्यातून आखाती देशात गेलेल्या हजारो महिला गायब?
rupali chakankar
Follow us on

पुणे : देशात द केरळ स्टोरीवरुन वाद सुरु आहे. काही जणांकडून या चित्रपटाच्या कथेचे समर्थन केले जात आहे तर काही जणांकडून विरोध. एककडे काही राज्यांमध्ये या चित्रपटावर बंदी घातली तर काही राज्यांमध्ये हा चित्रपट टॅक्स फ्री करण्यात आलाय. या सर्व प्रकारात चित्रपटाची कामाई जोरात सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातून आखाती देशांमध्ये महिलांची तस्करी होत असल्याचा दावा. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी केला आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड भागातील 82 कुटुंबामधील महिला परदेशी गेल्या. तसेच राज्यातील 3,594 महिला आखाती देशांत गेल्या. त्यांचांशी आता संपर्क होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

महिला आयोगाने घेतली सुनावणी

राज्यातील मुली आणि महिला गेल्या काही महिनांपासून मोठ्या प्रमाणावर बेपत्ता होत आहे. यामध्ये 16 ते 35 वयोगटातील महिलांची संख्या जास्त आहे. आखाती देशांमध्ये महिलांची तस्करी होत असल्याचे समोर आले आहे. महिलांच्या तपासासाठी महाराष्ट्र पोलीस, गृह विभाग करत असलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी राज्य महिला आयोग कार्यालयात नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली.

हे सुद्धा वाचा

गृहमंत्र्यांनी दखल घ्यावी

राज्यातील मिसिंग सेल, अनेक जिल्ह्यांतील भरोसा सेल हे केवळ कागदावरच आहेत ही वस्तुस्थिती आहे, असा आरोपही चाकणकर यांनी केला. 1 जानेवारी ते 31 मार्चची आकडेवारी पाहिली तर 3594 महिला बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळत आहे. ही बाब गंभीर आहे. कुणावर टीका करून प्रश्न सुटणार नाही. गृहमंत्र्यांनी यावर तातडीनं काम करावं, असे चाकणकर यांनी म्हटले आहे.

आमिष दाखवून पाठवतात

महिलांना आमिष दाखवून परदेशीत पाठवले जाते. काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील साकीनाका भागातील दोन एजंट विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र, ही मोठी यंत्रणा असल्याने याविरोधात ठोस कारवाई करणे आवश्‍यक आहे. गृह विभागाने पोलिसांना सहभागी करून समिती स्थापन करावी. त्याचा दर 15 दिवसांनी अहवाल आयोगाला सादर करावा, अशा सूचना केल्याचे चाकणकर यांनी म्हटले आहे.