PMC Election 2022 : तीन सदस्यीय प्रभागरचना रद्द, पुणे महापालिकेचे दीड कोटी पाण्यात; मतदारयाद्यांमध्येच बसला 25 लाखांचा फटका
मतदार याद्यांच्या छापाईसाठी 71 लाख, प्रभाग सोडत, आरक्षण सोडत यासाठी 64 लाख रुपये खर्च केले होते. मतदारयादी आणि इतर छपाईसाठी सुमारे 25 लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. पण आता तीन सदस्यांचा प्रभाग रद्द झाल्याने ही सर्व प्रक्रिया वाया गेली.
अभिजीत पोते, पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची (PMC Election 2022) आधी तयार करण्यात आलेली प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. पुणे महापालिकेची (Pune Municipal Corporation) प्रभाग रचना रद्द झाल्याने जवळपास 25 लाख रुपयांच्या मतदार याद्यादेखील आता वाया जाणार आहेत. तीन सदस्यीय प्रभाग झाल्यानंतर महापालिकेने जवळपास 25 लाख रुपये खर्च करून मतदार याद्या (Voter lists) तयार केल्या होत्या. पण आता तयार केलेल्या या मतदार याद्यादेखील वाया जाणार आहेत. यातील फक्त काहीच याद्या या विक्री झाल्या होत्या. त्यातून महापालिकेला केवळ 5 लाख रुपयांच उत्पन्न भेटले होते. त्यासोबतच आधी पूर्ण करण्यात आलेली निवडणुकीची सगळी प्रक्रिया रद्द झाल्याने पालिकेला जवळपास दीड कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.
खर्चाचे गणित बसवणे अवघड
महापालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी यावेळी तीस कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील दीड कोटी रुपये आधीच खर्च झाल्याने पालिका प्रशासनासमोर आता खर्चाचे गणित बसवणे अवघड झाले आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीबाबत राज्य सरकारने हा मोठा बदल केला. महाविकास आघाडी सरकारने महानगरपालिकेत निवडणूक प्रभाग रचना बदलत तीन सदस्यांचा वॉर्ड केला होता. पण राज्य सरकारने पूर्ण नवा निर्णय घेतला आणि पुणे महानगरपालिकेत चार सदस्यांचा प्रभाग असेल, असे जाहीर केले. या निर्णय बदलाने मोठा आर्थिक फटका पुणेकर नागरिक आणि महापालिकेला बसला आहे.
पुणेकरांकडून टीका
तीन सदस्य प्रभाग रचना अंतिम झाली, त्यानंतर मतदार याद्यांच्या छापाईसाठी 71 लाख, प्रभाग सोडत, आरक्षण सोडत यासाठी 64 लाख रुपये खर्च केले होते. मतदारयादी आणि इतर छपाईसाठी सुमारे 25 लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. पण आता तीन सदस्यांचा प्रभाग रद्द झाल्याने ही सर्व प्रक्रिया वाया गेली. म्हणजे जवळपास दीड-दोन कोटींपर्यंतचा हा सगळा खर्च वाया गेला आहे. राजकारणी लोक केवळ राजकारणासाठी पुणेकरांच्या पैशाचा बळी देत असल्याचा आरोप सजग नागरिकांनी केला आहे. अशाप्रकारे कोट्यवधी रुपये वाया घालवण्याचा कोणालाही अधिकार नाही, असेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.
