रविकांत तुपकर 29 तारखेला मंत्रालय ताब्यात घेणार, शिंदे सरकारला काय दिले आव्हान?
रविकांत तुपकर यांनी आंदोलन करू नये. यात्रेला जाऊ नये यासाठी काही जणांनी दबाव टाकला होता. मेहकर तालुक्यातील अनेकांना फोन आले की मोर्चाला जाऊ नका. सत्तेचा गैरवापर करून लाठ्याकाठ्या चालवता. हा सत्तेचा माज उतरवण्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.
बुलढाणा | 20 नोव्हेंबर 2023 : सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकरी आणि शेतमजुर यांचा एल्गार बुलढाण्यात पहायला मिळाला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रवीकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी बुलढाण्यात एकवटले होते. सोयाबीन, कापूस, इतर पिकांच्या नुकसानीपोटी एकरी दहा हजार रूपये नुकसान भरपाई द्यावी. सोयाबीनला प्रती क्विंटल नऊ हजार, कापसाला प्रती क्विंटल किमान १२ हजार ५०० रुपये भाव द्यावा. तसेच पीक विम्याची अग्रिम आणि शंभर टक्के पीक विमा भरपाई भरपाई मिळावी या मागण्यांसाठी हा एल्गार मोर्चा काढण्यात आला होता. रविकांत तुपकर यांनी १९ नोव्हेंबरपर्यंत राज्य सरकारने मागण्यांची पूर्तता न केल्यास २० नोव्हेंबर रोजी बुलढाणा येथे एल्गार मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार बुलढाण्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले.
यावेळी बोलताना स्वभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांची ताकद काय असते हे आज शेतकऱ्यांनी दाखविली. सगळ्या मोर्चाचे रेकॉर्ड मोडले. या सरकारला देव सद्बुद्धी देवो म्हणून 5 नोव्हेंबरला शेगांवचे गजानन महाराज यांना साकडे घातले होते असे सांगितले. रविकांत तुपकर यांनी आंदोलन करू नये. यात्रेला जाऊ नये यासाठी काही जणांनी दबाव टाकला होता, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. मेहकर तालुक्यातील अनेकांना फोन आले की मोर्चाला जाऊ नका. सत्तेचा गैरवापर करून लाठ्याकाठ्या चालवता. हा सत्तेचा माज उतरवण्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.
निवडून गेलेल्या लोकांनी, आमदारांनी या प्रश्नावर सभागृहात बोलले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला भाव देणे हे त्यांचे काम आहे. मागच्यावेळी आंदोलन केले म्हणून 514 कोटी जिल्ह्याला पीक विमा मिळाला. बुलढाणा जिल्ह्याचा स्पेशल पॅकेज दिले. आमच्या मागण्यासाठी जीव गेला तरी चालेल. पण. आता यांच्या मानगुटीवर बसल्याशिवाय राहणार नाही असे तुपकर म्हणाले.
जिथे जिथे सोयाबीन, कापूस आहे त्या ठिकाणी दौरा करणार आहे. सरकारच्या नाकात दम आणणार. सोयाबीनला 9 हजार द्या, कापसाला साडे बारा हजार रुपये द्यावे. भाव देऊ नका मात्र धोरण तर बदला. कापसावरील निर्यात शुल्क वाढवा. सोयाबीनवर यलो मोझेक आला. त्यामुळे पन्नास टक्के नुकसान झाले. त्याची नुकसान भरपाई म्हणून एकरी 10 हजार भरपाई सरकारने द्यावी. मजुराला विमा संरक्षण तर महिलांचे मायक्रो फायनान्सचे कर्ज माफ करा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. अदानी, अंबानी याचे कर्ज जसे माफ करता तसे शेतकऱ्यांचेही कर्ज माफ करा असे ते म्हणाले.
वन्य प्राण्यांपासून संरक्षण म्हणून शेताला कंपाऊंड करा. येत्या 7 दिवसात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारने निर्णय घ्यावा. नाही तर शेतकऱ्यांची ताकद काय असते ते दाखवून देऊ. शेतकऱ्याला न्याय मिळेपर्यंत मैदान सोडणार नाही. आता थेट मंत्रालयवर मोर्चा काढणार आहे. 28 तारखेला मुंबईसाठी निघायचे आहे. 29 तारखेला आम्ही मंत्रालय ताब्यात घेणार असा इशारा त्यांनी यावेळी शिंदे सरकारला दिला.