सर्वात मोठी बातमी | संजय राऊत हक्कभंग प्रकरणाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात; ‘ती’ नोटीस राज्यसभा अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपतींकडे
राहुल गांधी यांच्या विरोधातील कारवाईने एकिकडे देशातलं वातावरण तापलं असतानाच महाराष्ट्रात संजय राऊत यांच्याविरोधातील हक्कभंग प्रस्तावानेही वेग घेतलाय.
मुंबई : काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्यावरील कारवाईने एकिकडे अवघा देश ढवळून निघतोय. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्यावरील हक्कभंगाच्या प्रस्तावित कारवाईने वेग पकडलाय. राऊत यांच्याविरोधातील हक्कभंग प्रक्रियेत आज मोठी घडामोड समोर आली आहे. विधान परिषदेत संजय राऊत यांच्याविरोधातील हक्कभंग प्रस्ताव आज मांडला गेला. महाराष्ट्रातील विधिमंडळावर टीका करताना संजय राऊत यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. याचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्राच्या विधानभवनात उमटले. राऊत हे राज्यसभेचे खासदार असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणला गेला असून आज हा प्रस्ताव विधान परिषदेत सादर करण्यात आला. तसेच सदर प्रस्ताव आता राज्यसभा अध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला आहे.
कोल्हापुरातलं वक्तव्य भोवणार?
संजय राऊत यांनी कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना सदर वक्तव्य केलं होतं. १ मार्च रोजी कोल्हापुरात असताना संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना विधिमंडळाबाबतचं मोठं वक्तव्य केलं. विधिमंडळ नव्हे हे चोरमंडळ आहे, असं ते म्हणाले होते. याच वक्तव्याचे पडसाद विधानसभेत उमटले. आमदार अतुल भातखळकर यांनी या प्रकरणी राऊतांविरोधात हक्कभंग प्रस्तावाची मागणी केली होती.
संजय राऊत यांनी महाराष्ट्रातील विधानमंडळाचा, मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांचा अपमान केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे राऊत यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. त्याच दिवशी संध्याकाळी संजय राऊत यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवण्यात आली.
नोटिशीला राऊत यांचं उत्तर
संजय राऊत यांना विधानसभा सचिवालयाकडून नोटीस पाठवण्यात आल्यानंतर त्यांनी पुढील दोन आठवड्यात सदर नोटीशीला उत्तरं दिली. मी विधिमंडळाला नव्हे तर विधिमंडळातील एका गटाला चोर म्हणालो, असं स्पष्टीकरण संजय राऊत यांनी नोटिशीत दिलंय. त्यानंतर या उत्तरावरून पुढे काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागंलय.
कारवाईचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या कोर्टात
महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि महाविकास आघाडीचं सरकार उलथवून देण्यात भाजप आणि केंद्र सरकारचा हात असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी वारंवार केलाय. देशातील भाजप विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमागील ईडी, सीबीआयच्या कारवायाही भाजप सूडबुद्धीने करतंय, असा आरोप राऊत करतात. यातच आता त्यांच्यावरील हक्कभंगाचा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारकडे अर्थात राज्यसभा तथा उपराष्ट्रपतींकडे गेला आहे. राहुल गांधी यांनी 2019 साली केलेल्या वक्तव्यारून सूरत कोर्टाने शिक्षा सुनावली. त्यानंतर तत्काळ त्यांची खासदारकी रद्द झाली. यामुळे राजकीय वातावरण तापलं असतानाच संजय राऊत यांच्यावर आता राज्यसभेतून काय कारवाई होते, याकडे राज्याचं लक्ष लागंलय.