St worker Strike : 54 मृत्यूवर सरकार डान्स करतंय, विलीनीकरणाचा प्रस्ताव घेऊन या: अॅड. गुणरत्न सदावर्ते
आम्ही सांगितलं. त्यावर कोर्ट म्हणाले, तुम्ही न्यायालयाचा अवमान केला का? आम्ही सांगितलं 54 लोकं मेलं आहे. लोकं डिप्रेशनमध्ये आहेत त्यामुळे ते काम करू शकत नाहीत आम्ही कसाब नाही, असं आम्ही कोर्टाला सांगितल्याचं सदावर्ते म्हणाले.
मुंबई: राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब हे संपावर तोडगा काढत नाहीत. केवळ अल्टिमेटम देत आहेत, असं सांगतानाच आघाडी सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या 54 मृत्यूवर डान्स करत आहे. त्यांनी विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आणावा, असं अॅड. गुणरत्न यांनी सांगितलं. आज एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणावर कोर्टात सुनावणी होती. या सुनावणीनंतर त्यांनी मीडियाशी बोलताना आघाडी सरकारवर टीका केली. सरकारचा रिपोर्ट शिळ्या कढीला ऊत आणणारा आहे. तोही आम्हाला दिला जात नव्हता. प्राथमिक अहवाल कोर्टाचा अवमान करणारा आहे. 54 मृत्यूवर सरकार डान्स करत आहे. आम्ही कोर्टाला डंके की चोटवर सांगितलं. म्हणून कोर्टाने यावर 22 तारखेला सुनावणी ठेवली आहे. या 54 मृत्यूनंतर तरी त्यांनी विलीनीकरणाचा प्रस्ताव घेऊन यावा. त्यांनी वेळकाढूपणा करू नये, असं सदावर्ते म्हणाले.
आम्ही कसाब नाही, पाकिस्तानी नाही
आज कोर्टात सुनावणी झाली. द्विसदस्यीय पीठाला सांगितलं, आम्ही पाकिस्तानी नाही. त्यावर कोर्टाने विचारलं पाकिस्तान शब्द का आला? तेव्हा, परब हे वारंवार अल्टिमेटम दिल्यासारखं बोलतात आम्ही कसाब नाही, म्हणून हा शब्द आला असं आम्ही सांगितलं. त्यावर कोर्ट म्हणाले, तुम्ही न्यायालयाचा अवमान केला का? आम्ही सांगितलं 54 लोकं मेलं आहे. लोकं डिप्रेशनमध्ये आहेत त्यामुळे ते काम करू शकत नाहीत आम्ही कसाब नाही, असं आम्ही कोर्टाला सांगितल्याचं सदावर्ते म्हणाले.
युनियनकडे कर्मचारी नाहीत
यावेळी दुसरा प्रश्न युनियन बाबत झाला. युनियनकडे एसटी कर्मचारी नाहीत असं तिन्ही बाजूने सांगितलं. आम्ही, सरकार आणि युनियननेही त्यांच्या बाजूने कोणी नसल्याचं सांगितलं. शरद पवारांच्या नेतृत्वात एक लाख कर्मचारी होते. त्यातील हजार लोकही अधिकृत होते की नाही हे कोर्टाला अवगत करून दिलं, असंही ते म्हणाले.
नैसर्गिक न्याय हवा
48 हजार कर्मचाऱ्यांचं प्रतिज्ञापत्रं दिलं. युनियन आणि कष्टकऱ्यांमध्ये का फारकत झाली हे आम्ही सांगितलं. त्यावर कोर्टाने सरकार आणि महामंडळाला विचारलं आता 48 हजार कष्टकऱ्यांच काय करणार? सामुदायिक ऑर्डर करायची का? असं कोर्टाने सांगितलं. त्यावर नैसर्गिक न्याय हवा आहे. आमच्यावर अन्याय होऊ नये, असं आम्ही सांगितलं. सरकारने यावेळी एक लंगडी बाजू मांडली. पगारवाढ झाली, असं सरकार म्हणालं. तेव्हा मिनिमम वेजेस एवढीही पगार वाढ झाली नाही, हे आम्ही कोर्टाला सांगितलं. त्यावर कोर्टाने 22 तारखेला हे प्रकारण सुनावणीला घेऊ असं कोर्टाने स्पष्ट केल्याचं त्यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या:
