मोठी बातमी! आणखी 6 तालुके दुष्काळग्रस्त, सरकारची सर्वात मोठी घोषणा, कोणत्या सुविधा मिळणार?
राज्यात यापूर्वी घोषित करण्यात आलेल्या 304 दुष्काळी तालुक्यांव्यतिरिक्त, नाशिक, पालघर, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील आणखी 6 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

राज्यातील शेतकरी दुष्काळामुळे होरपळून गेलाय. पीक हातातून गेल्याने शेतकरी आता कर्जबाजारी होण्याची वेळ आलीय. सरकारने एकूण 304 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केलेला आहे. या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत शासकीय पातळीवर मदत केली जात आहे. दुसरीकडे दुष्काळाची व्यापकता जास्त असून इतरही काही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी वेगवेगळ्या भागातील शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. असे असतानाच आता शेतकऱ्यांच्या मागणीला गांभीर्याने घेऊन सरकारने महत्त्वाची आणि मोठी घोषणा केली. सरकारने आणखी सहा तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. आता सरकारने जाहीर केलेली सर्व मदत या सहा तालुक्यांनाही लागू होईल.
कोणत्या सहा तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश?
राज्यात यापूर्वी घोषित करण्यात आलेल्या 304 दुष्काळी तालुक्यांव्यतिरिक्त, नाशिक, पालघर, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील आणखी 6 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार आता नाशिकमधील दिंडोरी, पालघर जिल्ह्यातील वाडा, विक्रमगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले आणि गडहिंग्लज या तालुक्यांचा दुष्काळाग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना कोणकोणत्या सवलती लागू असणार?
या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी वेगवेगळ्या सवलती लागू होणार आहेत. जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट (7.5 हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या विजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल.) शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे अशा सवलती या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळतील.
आणखी कोणकोणते लाभ मिळतील?
सोबतच, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासणार नाही, यासाठी व्यवस्था करणे, जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे, यापूर्वी निर्गमित केलेल्या शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे असा काही लाभही शेतकऱ्यांना मिळेल.