अपात्रतेवर सुनावणी, कोणती शक्यता? पाहा Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट

| Updated on: Feb 14, 2023 | 9:39 PM

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) घटनापीठासमोर आज पुन्हा एकदा 16 आमदारांच्या अपात्रतेवरुन ठाकरे गटानं जोरदार युक्तिवाद केलाय.

अपात्रतेवर सुनावणी, कोणती शक्यता? पाहा Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट
Follow us on

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) घटनापीठासमोर आज पुन्हा एकदा 16 आमदारांच्या अपात्रतेवरुन ठाकरे गटानं जोरदार युक्तिवाद केलाय. तर उद्या पुन्हा सुनावणी होईल. शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेवरुन, सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु झालीय. नियमित सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी, ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. 10 वी सूची अर्थात पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई व्हावी, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी केला. तर राज्यातील सत्तासंघर्षावर एखाद्या केसचा आधार नाही तर तथ्य तपासून निर्णय देणार अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.

ठाकरे गटाचे कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार कसे अपात्र होऊ शकतात? यावरुन युक्तिवाद केला.

सिब्बल म्हणालेत की, विधानसभेचे उपाध्यक्ष आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करु शकतात. आमदार अपात्र ठरल्यावर त्यांना दाद मागता आली असती. मात्र शिंदे गटाचे आमदार परत आलेच नाहीत. 10व्या सूचीचा शिंदे गटातील आमदारांकडून गैरवापर झालाय.

हे सुद्धा वाचा

कपिल सिबब्ल यांचा युक्तिवाद नेमका काय?

‘मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल अधिवेशन बोलवू शकत नाहीत. परिच्छेद 3 मध्ये पक्षांतर्गत फुट झाल्यास विभाजन होते. सध्याच्या सरकारकडे असणारं बहुमत असंवैधानिक आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

आमदारांना शिवसेनेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी नोटीस बजावली होती. मात्र आमदार बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय घेतला. नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राच्या प्रकरणाशी लागू होत नाही.

ठाकरे गटाची मागणी आहे की, शिंदेंसह 16 आमदार अपात्र व्हावेत. तर एकनाथ शिंदेंसोबत शिवसेनेचे 55 पैकी 40 आमदार आहेत. पण 16 आमदार अपात्र होऊ शकतात का? आणि होत असतील तर त्यांना कोर्ट अपात्र ठरवू शकते की मग विधानसभेत अध्यक्षांद्वारे निर्णय होणार हे घटनापीठाला ठरवणावं लागणार आहे.

ठाकरे गट शिंदे-फडणवीसांच्या सरकारला बेकायदेशीर सरकार म्हणतायत. मात्र सरकार कायदेशीर असून आम्हीही सत्तास्थापनेआधी अभ्यास केला, असा पलटवार फडणवीसांनी केलाय.

तर शिवसैनिक ज्यांच्या बाजूनं त्यांचा पक्ष मिळेल असं सांगताच, शिंदेंचीच शिवसेना असं सांगण्याचाही फडणवीसांनी प्रयत्न केलाय.

सत्तासंघर्षावर ठाकरे गटानं युक्तीवाद केलाय. आता शिंदे गटाच्या वकिलांकडूनही ठाकरे गटाचा युक्तिवाद खोडण्याचा प्रयत्न होईल.