ठाकरे गटाच्या वकिलांचा ‘धडाकेबाज’ युक्तिवाद, सुप्रीम कोर्टात काय-काय घडलं?

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal), अभिषेक मनु सिंघवी आणि त्यांच्या पाठोपाठ देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. विशेष म्हणजे तब्बल चार तास युक्तिवाद चालला. सकाळी अकरा ते दुपारी एक पर्यंत आणि नंतर दोन ते चार वाजेपर्यंत असा दोन सत्रात हा युक्तिवाद झाला. या सुनावणीसाठी शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे हे ऑनलाईन जॉईन झाले होते.

ठाकरे गटाच्या तीन वकिलांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर हरीश साळवे यांनी वेळ मागितली होती. पण तुम्ही उद्या सकाळी युक्तिवाद करा, असं खंडपीठाकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टात काय-काय घडलं?

सुनावणी सुरु झाली तेव्हा सर्वात आधी अपात्र आमदारांच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद झाला. नबाम रेबिया प्रकरण आणि आमदारांचं निलंबन या प्रकरणावर युक्तिवाद झाला. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांचं प्रकरण असेल किंवा अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरण असेल, या सगळ्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद झाला.

या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई आणि अनिल परब कोर्टात हजर होते. तर शिंदे गटाकडून वकील निहार ठाकरे उपस्थित होते.

सुप्रीम कोर्टातील आज सुनावणीत कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद महत्त्वाचा ठरला. शिंदे गटाच्या वकिलांनी रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रासाठी कसा महत्त्वाचा आहे, असं सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तर ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून रेबिया प्रकरणाचा महाराष्ट्रातील घडामोडींशी संबंध नाही. ते प्रकरण वेगळं आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. उपाध्यक्ष आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करु शकतात, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.

आमदार अपात्र ठरल्यावर त्यांना दाद मागता आली असती, असंही सिब्बल यावेळी म्हणाले.

शिंदे गटाचे आमदार परत आलेच नाहीत, असंही सिब्बल कोर्टात म्हणाले.

शिंदे गटातील आमदारांकडून दहाव्या सूचीचा गैरवापर झाला, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी यावेळी केला.

नबाम रेबिया प्रकरणात अध्यक्षांनी पदाचा गैरवापर केला. त्यामुळे आमदार अपात्र ठरले, असं सिब्बल यावेळी म्हणाले.

मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल अधिवेशन बोलवू शकत नाहीत. अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही, असं कपिल सिब्बल कोर्टात म्हणाले.

10 व्या सूचीचा गैरवापर करण्यात आला. परिच्छेद 3 मध्ये पक्षांतर्गत फुट झाल्यास विभाजन होते, असं सिब्बल युक्तिवादावेळी म्हणाले.

सध्याच्या सरकारमध्ये असणारं बहुमत हे असंवैधानिक असल्याचा दावा सिब्बल यांनी यावेळी केला.

नबाम रेबीया केसमध्ये भाजपने त्यांचा विधानसभा अध्यक्ष बनवला. भाजपचा अध्यक्ष अशल्याने आमदार अपात्र केले गेले, असं सिब्बल यावेळी म्हणाले.

आमदारांना बैठकीत राहण्यासाठी नोटीस बजावली होती. मात्र आमदार उपस्थित राहिले नाहीत, असा युक्तिवाद वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.

उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय घेतला. रेबिया प्रकरणात आमदारांना अपात्र करताना नोटीस नव्हती, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.

विशेष म्हणजे आमदारांना सात दिवसांची मुदतही देण्यात आली होती. उपाध्यक्षांनी समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्राच्या प्रकरणाशी लागू होत नाही, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.