प्रभागरचना करुन फसले, महापालिका जाण्याच्या भीतीने मगरीचे अश्रू, मनसे आमदाराचा शिवसेनेवर निशाणा

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील 27 गावं वगळण्याची मागणी गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे

  • अमजद खान, टीव्ही 9 मराठी, कल्याण
  • Published On - 15:40 PM, 21 Dec 2020
प्रभागरचना करुन फसले, महापालिका जाण्याच्या भीतीने मगरीचे अश्रू, मनसे आमदाराचा शिवसेनेवर निशाणा

कल्याण : “18 गावं वगळून 9 गावांना कल्याण डोंबिवली महापालिकेत ठेवले. महापालिकेत बसून प्रभाग रचना केली. कुठे तरी प्लॅन फसला आणि हातातून महापालिका जाईल, असं वाटलं. त्यासाठी मगरीचे अश्रू ढाळले जात आहेत” अशा शब्दात मनसे आमदार राजू पाटील यांनी सत्ताधारी शिवसेनेवर घणाघाती टीका केली आहे. (Raju Patil on Shivsena in Kalyan Dombivali Municipal Corporation)

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील 27 गावं वगळण्याची मागणी गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही गावं वेगळी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने 27 गावं वेगळी करण्याऐवजी 18 गावं वेगळी करत 9 गावं महापालिकेत ठेवली. या सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात काही याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रक्रिया रद्द केली.

या निकालापश्चात कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या स्तरावर हा पर्याय पडताळून पाहिला जाईल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार दाद मागू शकते, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची काल सायंकाळी बैठक पार पडली.

या बैठकीतही समितीने असा निर्धार व्यक्त केला आहे, की राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेस उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते. तसेच 27 गावांच्या संदर्भातील उच्च न्यायालयातील यापूर्वीच्या तीन याचिकासंदर्भातही न्यायालयाने सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली आहे. यानंतर मनसे आमदार राजू पाटील यांनी शिवसेनेवर हल्लाबोल केला आहे.

केडीएमसीतील 27 गावांपैकी 18 गावे केडीएमसीतून वगळण्यात आले आहेत. या गावांची कल्याण उपनगर नररपरिषद स्थापन केली जाणार आहे. या गावांमधील 13 नगरसेवकांची पदे रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला होता. त्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलेलं होतं.

संबंधित बातम्या :

कल्याण-डोंबिवलीतील 18 गावांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?; श्रीकांत शिंदे यांचे संकेत

‘त्या’ 27 गावांचं करायचं काय? नगरपरिषद की महापालिका? कोर्टाच्या निर्णयानं नवं ट्विस्ट

(Raju Patil on Shivsena in Kalyan Dombivali Municipal Corporation)